मेलम्ची खानेपानी आयोजना भ्रष्टाचार -पूर्वसचिव भीम उपाध्यायलगायत १७ जना विरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पूर्वसचिव भीम उपाध्यायलगायतविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ । विशेष अदालतद्वारा सफाई दिएका खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरू डा। सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुर , रुद्रसिंह तामाङ,तत्कालीन बोर्ड सदस्य मुकुन्द प्रसाद पौडेल लगायत १७ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा गएको हो  ।

फैसला पुनरावलोकनका लागि आइतबार सर्वोच्चमा गरिएको पुनरावेदनमा हालैमात्र जेनजी शहिद परिवारको तर्फबाट सरकार तथा जेनजी आन्दोलनकारीबीचको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका भोजविक्रम थापालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । उनी मेलम्ची भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन उपसचिव हुन् ।

उनको परिवारका सदस्य जेनजी आन्दोलनमा कोही परेका थिएनन्,तर उनी शहीद परिवारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग हस्ताक्षरकर्ता बन्नुलाई रहस्यमय मानिएको छ ।

अख्तियारका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा पानी ल्याउन हचुवाको भरमा बिना विश्लेषण ’माइलस्टोन’ तय गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ । निर्माण व्यवसायीको क्षमता र नगद प्रवाह कमजोर भई आयोजनाको प्रगति सुस्त भएको थाहा हुँदाहुँदै सम्झौता र प्रचलित कानुन विपरीत निर्माण व्यवसायीलाई आर्थिक लाभ हुने गरी काम गरेको दाबी अख्तियारको छ ।

यस्तै, कानुनले तोकेभन्दा बढी ठेकेदारलाई दुई किस्तामा अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेस्की दिएको, सम्झौता बमोजिम भुक्तानीका लागि पेश गरेको बिलमा ’प्रोभिजनल पेमेन्ट’ बापतको रकम असुली नगरेको र प्रत्येक आईपीसीमा ’रेन्टल चार्ज’ मूल्याङ्कन गर्दै बिलबाट कट्टी गरी असुल उपर गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेको आरोप लगाइएको छ ।

मेलम्ची आयोजना भ्रष्टाचारमा अख्तियारले २०८० फागुनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पौने ७ अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दामा थापाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ ९५ पैसा बिगो कायम गरी जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरिएको थियो ।

विशेषले सफाइ दिएपछि अख्तियार सर्वोच्च गएको हो । विशेष अदालतको उक्त फैसलामा सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानीमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति मिलेको जिकिर गर्दै आयोगले सो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमामा उल्लेख छ ।