भदौ महिनामा घट्यो महंगी

काठमाडौँ । भदौ महिनामा महंगी घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक सार्बजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०८२-८३ को शुरुको दुई महिनाको आर्थिक तथा वित्त स्थिति सम्बन्धि रिपोर्टमा २०८२ भदौ महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.८७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.८६ प्रतिशत रहेको थियो । 

जसमा समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति १.३४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ भने गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.७० प्रतिशत रहेको छ ।  अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यी समूहहरूको मुद्रास्फीति क्रमशः ५.०६ प्रतिशत र ३.१९ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसैगरी समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेल उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ११.०९ प्रतिशत, गैर–मदिराजन्य पेय पदार्थको ३.९७ प्रतिशत र दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको २.६६ प्रतिशतले बढेको भने तरकारी उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १२.७४ प्रतिशत, मरमसलाको ६.३१ प्रतिशत र दाल तथा गेडागुडीको ३.५८ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ११.७७ प्रतिशत, शिक्षाको ७.६७ प्रतिशत, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको ६.२९ प्रतिशत, सुर्तीजन्य पदार्थको ४.८४ प्रतिशत र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको४.५५ प्रतिशतले बढेको छ भने बीमा तथा वित्तीय सेवा उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ०.२२ प्रतिशतले घटेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी समीक्षा महिनामा ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १.७३ प्रतिशतले र सहरी क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १.९१ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै प्रदेशगत रूपमा समीक्षा महिनामा कोशी प्रदेशको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.९९ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको १.७४ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको १.७२ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको१.४७ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको १.७६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको १.८५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ०.८८ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै समीक्षा महिनामा काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.२१ प्रतिशत, तराईको १.७० प्रतिशत, पहाडको १.६८ प्रतिशत र हिमालको २.५१ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।