अनावश्यक विदेश शयर रोक्ने सरकारको नीति: कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणमा कडा नियन्त्रण, विनाअनुमति जान रोक

काठमाडौँ। सरकारी नीति र राज्यकोषको खर्चमा हुने वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन सरकारले नयाँ कडा नियम ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सिंहदरबारस्थित सबै सरकारी संयन्त्रहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै  अबदेखि कुनै पनि वैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्नुभन्दा अगावै अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि मन्त्रालय वा विभाग स्तरबाटै मनोनयन प्रक्रिया अघि बढाउने गरिएकोमा अब प्रधानमन्त्री कार्यालयको बाध्यात्मक अनुमतिबिना कोही पनि कर्मचारी विदेश जान पाउने छैनन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार नयाँ व्यवस्था केवल भ्रमण नियन्त्रणमा मात्र सीमित छैन, यसले वैदेशिक भ्रमणबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्य समेत राखेको छ :

• पूर्वमूल्याङ्कन अनिवार्य: वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला वा सम्मेलनहरूको आवश्यकता, औचित्य र देशलाई हुने सम्भावित प्रतिफलको मूल्याङ्कनपछि मात्रै अनुमति प्रदान गरिनेछ ।
• ५ दिनभित्र सिकाइ हस्तान्तरण: विदेश भ्रमण वा तालिम सकेर स्वदेश फर्किएका कर्मचारीले कार्यालयमा हाजिर भएको ५ दिनभित्र आफूले हासिल गरेको ज्ञान, सीप र असल अभ्यासहरू आफ्ना सहकर्मीहरू माझ अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत (अनुभव आदानप्रदान) गर्नुपर्नेछ ।
• निगरानीमा कडाइ: विनास्वीकृति गरिने वा औचित्य पुष्टि नहुने वैदेशिक भ्रमण तथा मनोनयन पूर्ण रूपमा रोक्न र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विशेष अनुगमन प्रणाली सक्रिय बनाइएको छ ।

किन गरियो कडाइ?

सरकारी बजेट र वैदेशिक सहायताका नाममा पछिल्लो समय निजामती कर्मचारीहरू सामान्य गोष्ठी र कार्यशालाका लागिसमेत विदेश दौडिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै नागरिक स्तरबाट तीव्र आलोचना भइरहेको थियो । भ्रमणका नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र विदेशमा सिकेको सीपलाई कर्मचारीको व्यक्तिगत अनुभवमा मात्र सीमित नराखी सरकारी संयन्त्रभित्रै संस्थागत रूपमा उपयोग गराउन यो जंगी व्यवस्था आवश्यक परेको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ ।