काठमाडौं महानगरद्वारा छात्रवृत्ति विवरण नबुझाउने एक सय विद्यालयलाई लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी, अटेर गरे सम्बन्धन खारेजी गरिने

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरभित्र सञ्चालित सयवटा संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति विवरण नबुझाएपछि ती विद्यालयलाई कामपाले लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ । कामपाले पाँच दिनको म्याद दिएर यही २३ गते छात्रवृत्ति विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो ।

महानगरको सूचनाअनुसार अस्ति आइतबार ५ दिने म्याद सकिएको थियो । म्याद सकिएको भोलिपल्ट हिजो विवरण बुझाउने विद्यालयको संख्या गणना गरेको थियो । ‘कामपाभित्र ५ सय ४ विद्यालय छन् तीमध्ये अझै सय वटाले विवरण बुझाएका छैनन्’ –कामपा शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले भने।

उनका अनुसार ३ सय ४२ मध्ये एक सयले विवरण बुझाएका छैनन् । विवरण नबुझाउने विद्यालयमाथि महानगरले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ । ‘पहिलो चरणमा छात्रवृत्ति विवरण नबुझाउने तपाइँको विद्यालयलाई किन कारबाही नगर्ने बेहोराको पत्र बुझाउनेछौं, चित्तबुझ्दो उत्तर नआएमा सम्बन्धन खारेजी प्रक्रियामा जानेछौं’ –विभाग प्रमुख कोइरालाले भने ।

यसअघि १ सय७२ विद्यालयले मात्र विवरण पेस गरेका छन् । कामपा शिक्षा विभागले सबै संस्थागत विद्यालयले अनिवार्य रूपमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विवरण पेस गर्ने गरी सूचना जारी गरेको थियो । कामपाले चालु शैक्षिक सत्रमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई पढ्न रोक नलगाउने बताउँदै विवरण नबुझाउने विद्यालयलाई आउँदो शैक्षिक सत्रमा सम्बन्धन खारेज गर्ने जनाएको छ ।

भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै महानगरमा सञ्चालित झन्डै ७० प्रतिशत विद्यालयले विवरण पेस गरेका छैनन् । प्याब्सन महानगर कमिटीका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर श्रेष्ठले अधिकांश विद्यालयले विवरण पेस गरेको बताए ।

संस्थागत विद्यालय शाखा प्रमुख मोती खनालले केही विद्यालयले व्यक्तिगत इमेलमार्फत विवरण पेस गरेको र कतिपयले दोहो¥याएर विवरण दिएको बताए। कामपाले वैशाख २४ गते परिपत्र गरी जेठ १५ गतेभित्र छात्रवृत्ति विवरण कामपालाई दिइसक्नुपर्ने सूचना गरेको थियो । सो अवधिभित्र कामपाको शिक्षा विभाग वा इमेलमा विवरण नपठाएका विद्यालयको नाम सार्वजनिक गरेको हो ।

कामपाले आगामी शैक्षिक सत्रबाट कुल विद्यार्थीको ५ प्रतिशत सम्बन्धित विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने र बाँकी ५ प्रतिशत छात्रवृत्ति बराबरको रकम महानगर शिक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नियम कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट