सर्वसाधारणलाई राहत: सरकारी कार्यालयमा स्वीकृत निवेदनको ढाँचा र मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा कडाइ

काठमाडौँ । सरकारी कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने सेवा-सुविधालाई थप पारदर्शी, झन्झटरहित र पहुँचयोग्य बनाउन स्वीकृत निवेदनको ढाँचा तथा मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै सरकारी निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै बिचौलियाको प्रभाव घटाउने र सर्वसाधारण नागरिकले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो ताकेता गरेको हो।

विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा सर्वसाधारणले दिने निवेदनको स्पष्ट र एकरूप ढाँचा नहुँदा नागरिकले सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको र लेखापढी वा बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो। यसै समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले विभिन्न सेवाका लागि एकीकृत र सरल निवेदनको ढाँचा तथा मार्गदर्शन तयार गरी कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायहरूमा पठाइसकेको छ।

निर्देशनअनुसार अब सबै सरकारी कार्यालयहरूले आफ्नो नागरिक बडापत्र (Citizen Charter) सँगै वा आफ्नै वेबसाइट तथा सूचना पाटीमा स्वीकृत निवेदनको ढाँचा स्पष्ट देखिने गरी राख्नुपर्नेछ। साथै, नागरिकहरूले आफैँ वा अनलाइनमार्फत उक्त ढाँचा प्रयोग गरी बिना कुनै झन्झट निवेदन पेस गर्न सक्ने वातावरण मिलाउनुपर्नेछ।

यदि मार्गदर्शन र तोकिएको ढाँचा पालना नगरेको वा अनावश्यक कागजात माग गरी सर्वसाधारणलाई सास्ती दिएको पाइएमा सम्बन्धित कर्मचारी वा निकायमाथि कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाही गरिने समेत चेतावनी दिइएको छ।

सरकारको यो निर्णयले प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य भई सुशासन कायम गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।