काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
रक्कीप्रसाद साह र सुजित यादवले मधेशमा सरकार गठनविरुद्ध दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन महत्त्वका नीतिगत निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ ।
साथै इजलासले यस रिटमा कारण देखाउ आदेश समेत दिदै मधेश प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुको कारण सोधेको छ ।
एमाले संसदीय दल नेता यादव संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले विवादस्पद तरिकाले संविधानको धारा १६८ को ३ उपधारा अनुसार सबैभन्दा ठुलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर एक होटलमा शपथ गराएपछि विवाद भएको छ ।
प्रतिक्रिया