यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम [पूर्णपाठसहित]

काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/२०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका हुन्। यसअघि उक्त कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो। नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनेछ।

सरकारले आर्थिक विकास, पूर्वाधार प्रवर्द्धन, सुशासन, सामाजिक न्यायलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गत निर्वाचनमा सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा समावेश गरिएका विषयवस्तुलाई समेत यसमा समावेश गरिएका छन्।

रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक सय बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो। सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकास, सूचना प्रविधिको प्रयोग एवम् वित्तीय तथा प्रशासनिक मोडल कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।

वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्फोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागू गर्ने जनाइएको छ। यस्तै, रूपान्तरणकारी आयोजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समय सीमासहित अघि बढाउने, आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता, डिजिटल ट्रयाकिङ, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अवरोध समाधान गर्दै आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नगर्ने नीति लिइएको छ।

सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउने, सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्ने र खर्च कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रूपमा आत्मसात् गरेको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा अन्तरराष्ट्रिय ‘पेमेन्ट गेटवे’लाई कानुनी मान्यता दिई विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरेर महत्त्व दिइएको छ भने नेपाललाई ‘टेक हब’का रूपमा अगाडि बढाउने, सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत दिने, लगानी सहजीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारले व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ‘लगानी एक्सप्रेस नीति’ लागू गर्ने, तोकेभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई ‘नेपाली लगानी भिसा’ उपलब्ध गराउने नयाँ कार्यक्रम अगाडि सारेको छ।

लगानी एक्सप्रेस, आगामी साउनदेखि शून्य दिन खरिद नीति लागू गर्ने, एआइको अधिकतम् प्रयोग गर्ने, ‘ब्राण्ड नेपाल’ अभियान, ‘सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट’, ज्ञान बैङ्क स्थापना, एकल सेवा केन्द्र सबै कार्यालयमा स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई भ्रष्टाचार निवारण इकाईका रूपमा पुनःसंरचना गर्ने, विश्वसनीय थिङ्कट्याङ्क तथा राष्ट्रिय नीति शोधशालाको रूपमा विकास गर्नेलगायत महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरिएका छन्।