काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनको बैठकमा उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने विषयमा छलफल भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सत्तारुढ दलहरूले उपसभामुख राना लाई हटाउने तयारी गरेका छन्। ‘पद अनुकुल आचरण नगरेको’ भन्दै संविधानको धारा ९१ लाई टेकेर सत्तारुढ दलले उपसभामुख राना मगरलाई हटाउने तयारी थालेका हुन्।
रास्वपा कोटाबाट उपसभामुख बनेकी रानालाई हटाउने तयारी अघि बढेसँगै राजनीतिक वृत्त एकपटक तरंगित भएको छ।
अहिले रास्वपाले आकस्मिक बैठक बोलाएको नेताहरूले बताएका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा उपसभामुखलाई हटाउन सदनमा प्रस्ताव लैजानेबारे छलफल भएको थियो । सत्तारुढ दलमा यो विषयमा छलफल भएपछि मंगलबार संसद् बैठकअघि पार्टीमा अनौपचारिक छलफल गर्न लागिएको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए ।
यसबारे आफूले भर्खरै सूचना पाएको भन्दै उनले थप अध्ययन गरेर संसद् बैठकमा पनि कुरा उठाउने उनले बताए । ‘उपसभामुखलाई हटाउने सत्ता गठबन्धन दलमा भएको छलफललाई हामीले गम्भीररूपमा लिएका छौँ । यसबारे छलफल गर्न हामीले अनौपचारिक बैठक बोलाएका छौँ । थप अध्ययन गरेर संसद्को दिउँसो बस्ने संसद् बैठकमा फ्रन्टलाइनमा कुरा उठाउँछौँ’, उनले भने ।
आइतबार नै प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच यसबारे छलफल भएको थियो। उनीहरूका बीचमा रिक्त संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिका बारेमा छलफल भएको थियो। त्यसक्रममा छलफलमा देउवाले संवैधानिक निकायमा कांग्रेसका एक जना पनि सदस्य नरहेको बताएका थिए।
अहिलेको प्रावधानअनुसार संवैधानिक परिषदको निर्णय ५० प्रतिशत सदस्यबाट हुन्छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
सदस्यहहरू मध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना सरकारको विपक्षमा छन्। यसो हुँदा दुवैतिर ५०/५० प्रतिशत हुने र निर्णय गर्न कठिन हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामुखविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव गर्न लागेका हुन्।
प्रतिक्रिया