स्थानीय तहको चुनावमा करिब ६५ लाख मतदाताले भोट हाल्न नपाउने भएका छन् । लगभग ६० लाख मतदाता विदेशमा छन् ।
विदेशमा रहेका मतदाताले भोट हाल्न नपाउने भएका हुन् । त्यस्तै मतदानको काममा खटिने २ लाख ६० हजार सुरक्षाकर्मी र ३ लाख कर्मचारी गरी कुल ५ लाख ६० हजार मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका हुन् ।
संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद सरकारले सबै नागरिकलाई मताधिकार प्रयोगको व्यवस्था गर्न नसकेको बताए ।
उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नबाट लगभग ६५ लाख मतदाता वञ्चित हुनु लोकतन्त्रका लागि राम्रो नभएको जनाए ।
२०४ वटा मुलुकमध्ये १३७ वटा मुलुकमा विदेशबाट पनि मतदान गर्न पाइने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले सरकारले मानवाधिकारको विषयलाई वञ्चित गराउन नमिल्ने बताए ।
उनले अनलाइन भोटिङ, अर्ली भोटिङ र पोस्टल भोटिङमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका मतदाताहरुलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सकिने बताए ।
प्रतिक्रिया