काठमाडौँ - नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेकाे रिटमा पेसी तोकिएको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पाौडेलको इजलासमा पेसी तोकिएको छ । दोस्रो सुनुवाइका लागि सोमबार पेसी तोकिएको हो ।
ऊर्जामन्त्रीका रुपमा कुलमान घिसिङले शपथ लिएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाउँदै जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गर्दै सरुवा गरेको थियो । शाक्यले आफ्नो पद प्राधिकरणमै कायम हुनुपर्ने माग गर्दै कात्तिक २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले २०७८ सालदेखिको मुद्दालाई साथै राखेर सुनुवाइ गर्न लागेको छ । विगतमा कुलमान घिसिङले पनि रिट दायर गरेका थिए ।
२०८१ चैत ११ गते ४ वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते नै पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो । सरकारले शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयबाट आफू अन्यायमा परेको भन्दै शाक्य अदालत गएका हुन् ।
प्रतिक्रिया