पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरण: ५ पूर्वमन्त्री र १० सचिवसहित ५६ जनाविरुद्ध मुद्दा दयार (नामावलीसहित)

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै तत्कालीन मन्त्री, सचिवसहित ५५ जनालाई विपक्षी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले तत्कालीन मन्त्रीहरू डा.रामशरण महत, पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य र दिपक अमात्यलाई विपक्षी बनाएको छ। त्यस्तै १० जना तत्कालीन सचिवहरुलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। उनीहरुविरुद्ध ८ अर्ब बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ।

उक्त विमानस्थल निर्माणबारे संसदीय उपसमितिले झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले ११ वटा शीर्षकमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

यता, विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमिततामा आयोगले निर्माण सम्झौता गर्ने चीनको ‘चाइना सीएएमसी’ कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच २०१४ मा सम्झौता गरेको थियो।

 पोखरा विमानस्थल चीनको ऋण सहयोगमा बनाइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । २०६५ देखि अध्ययन सुरु गरेर २०७९ मा निर्माण सम्पन्न भएको यो विमानस्थल घोटाला प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले समेत २०८२ वैशाखमा कैफियत देखाउँदै अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

भक्तपुरको नलिन्चोकस्थित हेलिपोर्ट निर्माणको भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी उक्त विमानस्थलको भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि जोडिएका छन्। त्यस्तै अन्य विभिन्न पदमा बसेका विशिष्ट व्यक्तिहरुको पनि नाम जोडिएको र अनुसन्धान जारी रहेको अख्तियारको दाबी छ।  

१४ अर्ब लागत अनुमान रहेको परियोजनामा मोलमोलाइबाट २२ अर्ब पु¥याइएको उपसमितिले जनाएको थियो । अध्ययनका क्रममा कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने काम भएको, निर्माण कार्यमा कमसल सामग्री प्रयोग गरिएकोलगायतका भ्रष्टाचार भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७३ वैशाख १ गते शिल्यान्यास गरेकोमा उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले २०७९ पुस १७ गते गरेका थिए।

चीनको एक्जिम बैंकको ऋण सम्झौतामा सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले २२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँमा विमानस्थल निर्माण गरेको हो । नेपाल सरकारले मुआब्जालगायतका काममा चार अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको छ ।