सरकार र डा. केसीबीच ६ बुँदे सहमति, २४औँ अनशन अन्त्य; मेडिकल कलेजको सिट थपबारे उच्चस्तरीय छानबिन हुने

काठमाडौँ, २१ कात्तिक ।

लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका विभिन्न माग राख्दै अनशनरत प्रा. डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ। गएराति दुवै पक्षबीच सहमति जुटेसँगै डा. केसीले आफ्नो २४औँ सत्याग्रह (अनशन) अन्त्य गर्नुभएको हो।

सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीश अग्रवाल, सांसद पुकार बम, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल र स्वयं डा. गोविन्द केसीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।

सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको गत असोज ३० गतेको निर्णयबमोजिम सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएस (MBBS) लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमको अनुमति प्रदान तथा सिट सङ्ख्या निर्धारण गरिनेछ।

यसका साथै, उक्त विश्वविद्यालयको ऐन, २०८२ मा पदाधिकारीहरूको योग्यता तथा नियुक्ति लगायतका विषयमा आवश्यक संशोधन गर्नका लागि आगामी दुई साताभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने सहमति भएको छ। अध्यादेश जारी भएलगत्तै डा. केसीका सुझावहरूलाई समेटेर नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइनेछ।

नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (आर्मी मेडिकल कलेज) लाई एमबीबीएसमा सिट सङ्ख्या थप गरिएको निर्णय मापदण्डबमोजिम भए/नभएको निक्र्यौल गर्न सरकारले प्रा. डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।

उक्त समितिले बुझाउने प्रतिवेदनको सिफारिस लागू भएपछि मात्रै चिकित्सा शिक्षा साझा प्रवेश परीक्षाबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको 'म्याचिङ' (भर्ना प्रक्रिया) गरिनेछ। अनुमतिका क्रममा मापदण्ड विपरीत कार्य भएको वा स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) देखिएमा संलग्न आयोग, विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कलेजका पदाधिकारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य पहुँचका लागि डडेलधुरा, इलाम र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने कार्यलाई सरकारले बजेट विनियोजनसहित पूर्वाधार विकासमा तदारुकताका साथ अघि बढाउने सम्झौता भएको छ। यसैगरी बर्दिबासमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनको कार्यलाई समेत तत्कालै अगाडि बढाइनेछ।

गत साउन ११ गते भएको २४औँ सत्याग्रहकै क्रमका बाँकी बुँदाहरूलाई अक्षरशः पालना गर्न र यस ६ बुँदे सहमतिको अनुगमन गर्न एक संयुक्त कार्यदल गठन गरिएको छ।

कार्यदलमा सरकारका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा र मन्त्रालयका एक सहसचिव रहनेछन् भने डा. केसीका तर्फबाट विजयबाबु शिवाकोटी र डा. अमृत जैसी सहभागी हुनेछन्। यसैगरी सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल समेत रहने यो कार्यदलले महिनामा कम्तीमा एक पटक बैठक बसी प्रगति समीक्षा गर्ने उल्लेख छ।