प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धकाे महाअभियाेगमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल सुरु

प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभाको आज आइतवारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध गएकाे फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य देवप्रसाद गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको हो । 

छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस प्रकारको छलफल संसदमा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठेको बताउनुभयो । उहाँले समयभित्रै कार्य सम्पादन नगर्नु संसदको अयोग्यताको पराकाष्ठ भएको बताउनुभयो । उहाँले समयमै प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले जबरालाई दोषी करार गर्न खोजिएको हो वा कुनै अभिष्ट पूरा गर्नका लागि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो भन्नेमा पनि प्रश्न उठेको उल्लेख गर्नुभयाे । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थले प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेका कारण महाअभियोग लगाउनुपरेको बताउनुभयो । उहाँले जबरामा कार्यक्षमताको अभाव रहेको र अदालतको नेतृत्व गर्न नसकेको बताउनुभयो । सांसद कायस्थले सर्वोच्च अदालतको बहालवाला सबै न्यायाधीश जबराविरुद्ध रहेको तथा नेपाल बारले तीन महिना बढी इजलास बहिष्कार गरेका कारण पनि उहाँ पदमा बस्न योग्य नभएको बताउनुभयो । 

नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले महाभियोग प्रस्तावकाे छिनोफानो गर्नका लागि छलफल गरेको नभइ समयसीमा कटाउनका लागि मात्रै छलफल गराइएको दाबी गर्नुभयाे । आउँदाे मङ्सिरमा प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकिने भएकाले महाअभियोगको प्रस्ताव विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कार्यकाल सकिने गरी छलफल अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले सरकारले न्यायालयमा सेटिङ गर्ने गरेको र कार्यपालिकाको मातहतमा न्यायपालिकालाई राख्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धज्जी उडाउने खालका गतिविधि गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । सांसद बस्नेतले न्यायपालिकालाई निमित्तबाट काम चलाउने गलत नजिर र परम्परा सुरु गरिएको बताउनुभयो ।