संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्यदलले शीर्ष नेताहरुलाई बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौँ - बेपत्ता छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सच्याउनुपर्ने प्रावधानका विषयमा तीन ठूला दल सम्मिलित कार्यदलले शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

कार्यदल सदस्यहरूले सहमतिको लिखित प्रतिवेदन एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको हो । कार्यदलमा गृहमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक, नेकपा (एमाले) का मुख्यसचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा थिए।

उनीहरूले पटकपटक छलफल गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा रहेका विवादित विषयको समाधान खोजेका थिए। लामो समयदेखि विवादित रहेको द्वन्द्वकालमा भएको हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषय टुंगिएपछि सहमति भएको हो ।

मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्ने सहमति दलहरुले गरेका छन् । मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा सहमतिका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको छ ।पीडितको सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विवाद थियो ।

द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति भएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टिआरसी), २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कार्यदलका सदस्यहरूबिच सहमति भएको छ । साथै पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्चका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग नबाझिने गरी सहमति गरिएको छ ।

यस विधेयकलाई चालु संसदबाटै पारित गरेर अघि बढाउने तयारीमा शिर्ष नेताहरु रहेका छन्।