संविधान संशोधन बहसपत्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न: प्रक्रियाबाट बाहिरिने ४ दलको चेतावनी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित 'संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल' को औचित्य र वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै चारवटा राजनीतिक दलले प्रक्रियाबाट अलग हुने चेतावनी दिएका छन्।

कार्यदलमा रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) ले संयुक्त रूपमा पत्र बुझाउँदै यथास्थितिमा आफूहरू प्रतिवेदन लेखन प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन्।

सरकारसँग लिखित प्रतिबद्धताको माग

कार्यदलमा सदस्य रहेका नेताहरू देव गुरुङ (नेकपा), सुरेन्द्र झा (जसपा), लक्ष्मणलाल कर्ण (लोसपा) र मनोज भट्ट (राजमो) ले सोमबार बुझाएको ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा सरकारले संविधान संशोधनको उद्देश्य र आवश्यकता स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरिएको छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता मनोज भट्टका अनुसार कार्यदलले मौखिक रूपमा आश्वस्त पार्न खोजे पनि संविधान र व्यवस्थाजस्ता संवेदनशील विषयमा अमूर्त कुराकानी स्वीकार्य नहुने भएकाले लिखित प्रतिबद्धता खोजिएको हो।

मुख्य असहमति र मागहरू:

• कार्यक्षेत्र र औचित्यमाथि प्रश्न: कार्यदलको बैठकको प्रारम्भदेखि नै दलहरूले 'बहसपत्र' को शीर्षक, यसको वैधता र कार्यदलको क्षेत्राधिकारबारे प्रश्न उठाएका थिए। सरकारले कुन-कुन विषयमा र के कारणले संविधान संशोधन गर्न खोजेको हो, आफ्नो अवधारणा स्पष्ट नपारेको दलहरूको आरोप छ।

• बहसपत्र प्रक्रिया खारेजीको माग: दलहरूले अहिले अघि बढाइएको बहसपत्रको प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्न माग गरेका छन्।

• आधारभूत मूल्यमान्यतामा सम्झौता नहुने: संविधानको प्रस्तावना तथा यसका आधारभूत मूल्यमान्यता बोकेका धारा र उपधाराहरूलाई चलाउन नपाइने प्रतिबद्धता सरकारी पक्षबाट आउनुपर्ने अडान उनीहरूको छ।

• सर्वदलीय बैठक र राष्ट्रिय सहमति: संविधान संशोधनजस्तो राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूको सर्वदलीय बैठक बोलाई सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्नुपर्ने सुझाव पत्रमा दिइएको छ।

गुपचुप राखियो ४१ हजार सुझाव

कार्यदलको म्याद असार २५ गते सकिँदै छ र हाल यो सुझाव संकलन सकेर प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम चरणमा छ। कार्यदलले हालसम्म करिब ४१ हजार सुझाव संकलन गरिसकेको जनाए पनि ती सुझावहरू कस्ता छन् र कुन क्षेत्रबाट आएका हुन् भन्नेबारे कार्यदलकै सदस्यहरूलाई समेत जानकारी नदिई गुपचुप राखिएकोमा दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

प्रक्रिया नै रोकिने खतरा

कार्यदलको म्याद सकिन दुई दिन मात्र बाँकी रहँदा प्रमुख सरोकारवाला दलहरूले ६ नम्बर बुँदामा “उल्लेखित विषयहरू सम्बोधन नभएमा कार्यदलको यथास्थितिको प्रक्रियामा दलका तर्फबाट सहभागी हुन नसक्ने” ब्यहोरा स्पष्ट पारेका छन्। दलहरूको यो चेतावनीसँगै राष्ट्रिय सहमतिबिना अघि बढाइएको संविधान संशोधन बहस प्रक्रिया विवादमा तानिएको छ भने कार्यदलको प्रतिवेदन नै संकटमा पर्ने सम्भावना बढेको छ।