केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता जोगाउन पूर्वगभर्नरहरूको सुझाव: मौद्रिक नीति प्राविधिक विषय हो, राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरियोस्

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को मौद्रिक नीति तर्जुमाको तयारी तीव्र भइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरूले वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच स्पष्ट सीमांकन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा आइतबार आयोजित विशेष छलफलमा सहभागी हुँदै उनीहरूले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि अर्थ मन्त्रालय वा राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप तत्काल रोकिनुपर्ने सामूहिक मत राखेका हुन्। 

छलफलका क्रममा पूर्वगभर्नरहरूले मौद्रिक नीति नितान्त प्राविधिक, वित्तीय र बजारको आधारभूत अवस्था (फन्डामेन्टल्स) का आधारमा तय हुने अनुमानयोग्य विषय भएको स्पष्ट पारे। सरकारले बजेटमार्फत लिने लक्ष्य पूरा गर्न केन्द्रीय बैंकले सघाउने भए पनि अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना कमजोरी लुकाउन वा सस्तो लोकप्रियताका लागि मौद्रिक औजारहरूमाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने उनीहरूको तर्क थियो। 

पार्टीगत स्वार्थ वा मन्त्रीको दबाबका कारण राष्ट्र बैंकको व्यावसायिकतामा आँच आउन दिन नहुने भन्दै उनीहरूले ऐनले ग्यारेन्टी गरेको स्वायत्तताको पूर्ण पालना हुनुपर्ने माग गरे। 

छलफलमा भाग लिँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको वर्तमान आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक सूचकहरू अत्यन्त सबल र सन्तोषजनक रहेको दाबी गरे। उनले भने, "अहिले मूल्य स्थिरता, मुद्रास्फीति नियन्त्रण र बाह्य क्षेत्र (विदेशी विनिमय सञ्चिति) बलियो अवस्थामा छ। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ र मासिक करिब साढे दुई खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ। यस्तो स्थितिमा आगामी मौद्रिक नीतिलाई थप कसिलो बनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन। नीति स्वाभाविक रूपमा लचिलो र आन्तरिक उत्पादन बढाउने खालको आउनुपर्छ।" 

पूर्वगभर्नर अधिकारीले विगतमा संकटका बेला अर्थतन्त्र जोगाउन लागू गरिएका कतिपय उत्पादनमुखी र दीर्घकालीन नीतिहरूलाई अहिले 'सहजता' का नाममा हतार-हतार हटाउन नहुने चेतावनी समेत दिए। 

छलफलमा अन्य पूर्वगभर्नरहरूले हाल बैंकहरूमा कर्जा लगानी हुन नसकी तरलता थुप्रिएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनीहरूले मौद्रिक नीति केवल आयात नियन्त्रण वा ब्याजदरको जोडघटाउमा मात्र सीमित नभई ऊर्जा क्षेत्र, साना तथा घरेलु उद्योग र कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्ने विगतका नीतिहरूलाई निरन्तरता दिँदै देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने सुझाव दिए। 

अर्थ समितिले पूर्वगभर्नरहरू, उद्योगी व्यवसायी र बैंकर्स संघका प्रतिनिधिहरूसँगको सुझाव सङ्कलन सकिए लगत्तै आगामी केही दिनमै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई बोलाएर अन्तिम छलफल गर्ने जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले भने असार मसान्तभित्रै आगामी वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ।