ओलीको प्रतिवेदन : प्रचण्ड- व्यक्तिगत स्वार्थ, पदलिप्सा, र अनियमित गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले विभिन्न समयमा भएका बैठकका निर्णय अनुमोदन गरेको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आज भएको बैठकले राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकयता गरिएका पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय सचिवालय बैठकका निर्णय सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरिएको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए ।

बैठकमा राजनीतिक र साङ्गठनिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्ने क्रम जारी छ । भोलि सोमबारसम्म हुने बैठकमा राजनीतिक र साङ्गठनिक प्रतिवेदनमाथि नेताहरुले धारणा प्रस्तुत गर्नेछन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक र महासचिव शङ्कर पोखरेलले साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरु अफिलाल ओखेडा, यज्ञ बोगटी, झपट बोहोरा, सहदेव बोगटी, प्रकाश शाह, नरबहादुर धामी, झपट रावल, कमला वली, कृष्णप्रसाद जैसी, सन्तोष शर्मा, कमला बोहोरा, गुलाबजङ्ग शाह, धर्मराज रेग्मी, विनोद शाह र ठम्मरबहादुर विष्टले राजबहादुर बुढा, नगेन्द्र शाही, डम्बर सिंह, दल रावल, नवराज रावत र घनश्याम पाण्डे, शिवराज सुवेदी, नवीन रोक्का, सजिदा खातुन सिद्धिकी, लक्ष्मण ज्ञवाली, गणेश खनाल र खड्कबहादुर खड्काले आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई सङ्गठनात्मक काममा सक्रियतासाथ लाग्न निर्देशन दिए । पार्टीका सबै नेताकार्यकर्ता निजी स्वार्थमा केन्द्रीत भएर होइन, देश र जनताको हितमा केन्द्रित भएर चल्नुपर्नेमा अध्यक्ष ओलीले जोड थियो ।

महासचिव पोखरेलले पार्टीविरुद्ध चौतर्फी आक्रमण र घेराबन्दी भइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई परास्त गर्दै निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको कार्ययोजना पूरा गर्ने अठोटका साथ केन्द्रीय कमिटीको आठौँ बैठक आयोजना गरिएको बताए ।

महासचिव पोखरेलले साङ्गठनिक अवस्थाको सङ्क्षिप्त जानकारी गराउँदै केन्द्रीय कमिटीको सातौँ बैठकयता सङ्गठन निर्माण र परिचालनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण काम भएको, नेकपा स्थापनाको हीरक महोत्सव आयोजना गरिएको, राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक सम्पन्न भएकोलगायत विषय प्रस्तुत गरे ।

 अध्यक्ष ओलीले ४३ पेज लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । प्रतिवेदनमा पछिल्लो समसामयिक राजनीति, सरकार गठन भएपछिको ६ महिने समीक्षा, सरकार सञ्चालन, अर्थतन्त्र लगायतका विषयमा उल्लेख गरिएको छ । ओलीले प्रतिवेदनमा राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

प्रतिवेदनमा २०७९ को निर्वाचनपछिको राजनीतिक अस्थिरता र असमञ्जसताले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको खाँचो भएको औंल्याइएको छ । ओलीले संविधानको कार्यान्वयन र सुशासनलाई बलियो बनाउन ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा माओवादी केन्द्र र अन्य दलहरूसँग सहकार्य प्रयासमा आएको असफलताको समीक्षा गरिएको छ । माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमाथि अविश्वास र असहयोगको आरोप लगाउँदै एमालेले आगामी दिनमा कांग्रेससँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ।

प्रतिवेदनमा सुशासनका लागि प्रभावकारी कानुनी प्रक्रिया आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ। त्यस्तै प्रतिवेदनमा संविधान संशोधन र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विशेष समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, संघीय शासन व्यवस्थामा देखिएका चुनौतीहरूको समाधान गर्न सुझाव दिइएको छ।

प्रतिवेदनमा देशको आर्थिक स्थिति सुधार्न दीर्घकालीन योजनाहरू अघि सार्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउने, वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने, र कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउने योजनाहरू समावेश छन् ।

नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता, र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अझ बलियो बनाउँदै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न पार्टी प्रतिबद्ध रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पार्टी संगठनको सुदृढीकरण, आगामी चुनावी तयारी, तथा आम जनतामा पार्टीको पहुँच बलियो बनाउने उद्देश्य प्रतिवेदनमा राखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा माओवादी केन्द्र र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति गम्भीर आलोचना गरिएको छ । प्रचण्डले सहकार्यका लागि दिएको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको र बारम्बार अवसरवादी नीति अवलम्बन गरेको ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । यसले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र सुशासनका लागि चुनौती थपेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रचण्डमाथि व्यक्तिगत स्वार्थ, पदलिप्सा, र अनियमित गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै उनी नेतृत्वमा रहेको माओवादी केन्द्रले जनतामा विश्वास घटाएको उल्लेख छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच विगतमा भएका सहकार्य प्रयासहरूलाई असफल बनाउन ओलीले प्रचण्डको भूमिकालाई दोषारोपण गरेका छन् । प्रतिवेदनमा माओवादी केन्द्रले अलोकतान्त्रिक अभ्यास र विश्वासघात गरेको दाबी गरिएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको पछिल्लो सरकार भ्रष्टाचार र अराजकताको संरक्षक भएको आरोप प्रतिवेदनमा छ ।

यस्तो छ ओलीको प्रतिवेदन