राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई जारी गर्न पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । रास्वपाको वरिष्ठ नेता बोलेन्द्र साह(बालेन) नेतृत्वको सरकारले वैशाख १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जारी गर्न पठाइएकोमा आइतबार(बैशाख २०) मा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए ।

तर सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेशलाई ‘हुबहु’ पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो। सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने भन्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा बैठक तथा सिफारिस कार्यविधि सुधारको प्रावधानहरु राखेको बताइएको छ ।

अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‍मा ३ जनाले नै निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । राष्ट्रपतिका अनुसार यो प्रावधानले बहुमतले निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था कानुनले खण्डित गर्नेछ । त्यसैले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । यो अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले पहिलोपटक सरकारलाई फिर्ता पठाइएको भने होइन । यसभन्दा अगाडि पनि दुई पटक फिर्ता पठाइएको राष्ट्रपति कार्यालयले बताएको छ ।

यसअघि केपी शर्मा ओली सरकारले २०८२ असार २५ मा र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ मंसिर २ मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो। त्यतिवेला पनि राष्ट्रपतिले जारी गरेका थिएनन्।