प्रदेश संघको युनिट होइन, हस्तक्षेप गर्न पाउदैन- मुख्यमन्त्री कँडेल

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश र स्थानीय तहमाथि संघीय सरकारको हस्तक्षेप गर्न नपाउने बताएका छन् । 

आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको छलफलका क्रममा कँडेलले संघीय सरकारले प्रदेशलाई आफ्नो युनिट जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै यसमा आपत्ति रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री कँडेलले राखेको धारणा: 

-  हाम्रो संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक व्यवस्थामा आधारित छ। संविधान अनुसार तीनै तहका सरकार आफैमा स्वायत्त हुन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध भनेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकारको युनिट होइनन । 

-  राजनितिक दलहरूलाई वाईपास गरेर सरकारले न निर्वाचन गर्न सक्छ न शान्ति सुरक्षाको वातावरण मिलाउन ।

-  यो सरकार गठन भइसकेपछि संविधानको मर्म र भावना विपरित प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफनो युनिट जस्तो जे जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ। त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ। त्यसलाई सरकारले सच्चाउनु पर्दछ।

- संविधानले दिएको एकल अधिकार अन्तरगत प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न पाउँछन। त्यसमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन।

-  भदौ २३ र २४ गते भएका घटनामा विनापूर्वाग्रह सरकारले छानविन गरि कारवाही गरोस। छानविन समितिका पदाधिकारीबाट घटना अघि व्यक्त भएका विचारहरूले छानविनको निष्पक्षताप्रति अझै शंका छ। राष्ट्रिय सम्पति जलाउने, आगजनी, तोडफोड र विध्वंश मच्चाउनेहरू खुलेआम घुमिरहेका छन। अपराधपुर्ण कामलाई राजनितिकरण नगरि दण्डहिनता अन्त्य गर्न कानुन सक्रिय बनाओस। 

-  नागरिकमा अझै संत्रास छ। प्रहरीको मनोवल गिरेको छ।शान्ति सुरक्षाको वातावरण बनेको छैन। नेपाल सरकारका  मन्त्रीहरू सुरक्षाको वातावरण बनाउने भन्दा भडकाउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन। यसलाई सरकारले रोकोस र शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा नागरिक प्रतिको आफनो जिम्मेवारी पुरा गरोस।

- खर्च कटौती, सुशासन र मितव्ययीका  नाममा संघीय सरकारले गरेका कतिपय निर्णय हामीले प्रदेशमा अभ्यास गरिसकेका छौ । बरू संघीय सरकारले प्रदेशका असल अभ्यासबाट सिकोस।

- नेकपा एमाले निर्वाचनको विरोधी होइन। निर्वाचन भन्नु र गराउनु फरक कुरा हो। शान्ति सुरक्षाको यस्तै  अवस्थामा फागुन २१ गते निर्वाचन हुनै सक्दैन। संसद विघटन सम्बन्धी विषय न्यायालयले निरूपण गर्न  बाँकी नै छ। सबै दललाई विश्वासमा  लिएर निर्वाचन हुने वातावरण भयो भने, हामी निर्वाचनबाट भाग्ने कुरा हुदैन। सहयोगी भूमिका रहन्छ ।