सर्वोच्चको परमादेशपछि मधेसमा राजनीतिक हलचल, बैठक तत्काल बोलाउन विपक्षी दलहरूको माग

 काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेपछि विपक्षी दलहरूको गठबन्धनले प्रदेश सभाको तत्काल बैठक डाक्न माग गरेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लगायतका दलहरूले उपसभामुख बबिता राउतसँग दिउँसो ४ बजे सभाको बैठक बोलाउन मौखिक आग्रह गरेका छन्। गठबन्धनका नेताहरूले सांसदहरूलाई जिल्ला नछाड्न निर्देशित गरेका छन्। कांग्रेस सांसद अंजना पण्डितका अनुसार, दिउँसो १ बजे वरिपरि अनौपचारिक भेटघाट गरी बैठक तयारी गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिए पनि वा नलिए पनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। विपक्षी गठबन्धनले यही आधारमा तत्काल सभा बैठक बोलाउन जोड दिएको हो।  यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी भएसँगै प्रदेशको राजनीतिक वृत्तमा हलचल पैदा भएको छ। 

अदालतले आदेश जारी गरेलगत्तै सत्ता पक्ष र विपक्षी दुवै पक्ष आफूअनुकूल बहुमत सुनिश्चित गर्ने प्रयासमा जुटेका छन्। नेपाली कांग्रेससहितका सात दलले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री यादवले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन नसके संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखको नाममा सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। मुख्यमन्त्री यादवले आवश्यक बहुमत जुटाउन नसक्ने लगभग निश्चित देखिएको छ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके राजीनामा दिने सङ्केत दिएका छन् ।  विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि परामर्श अगाडि बढाइसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने ‘सर्वोच्चको परमादेशलाई शिरोधार्य गरी विश्वासको मत लिनका लागि परामर्श अगाडि बढाएको छु, विश्वासको मत लिन सक्ने वा नसक्ने पहिल्यै नै थाहा भई हाल्छ । विश्वासको मत लिन नसक्ने स्थिति आए राजीनामा दिनेछु ।’

सोमबार  सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेलगत्तै सत्ता पक्ष र विपक्षी दुवै पक्ष आफूअनुकूल बहुमत सुनिश्चित गर्ने प्रयासमा जुटेका छन्। नेपाली कांग्रेससहितका सात दलले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री यादवले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन नसके संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखको नाममा सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। मुख्यमन्त्री यादवले आवश्यक बहुमत जुटाउन नसक्ने लगभग निश्चित देखिएको छ। एमालेबाहेकका दलहरू यादव नेतृत्वको सरकारलाई ‘असंवैधानिक’ भन्दै विश्वासको मत नदिने अडानमा कायमै देखिएका छन्।

मधेस प्रदेशसभामा कूल १०७ सदस्य रहेकामा सरकार बनाउन कम्तीमा ५४ मत आवश्यक पर्छ। एमालेसँग २५ सांसद छन्, जसमध्ये एक जना निलम्बित छन्। नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाका एक–एक सांसद एमाले पक्षमा देखिए पनि राप्रपाले आफ्ना मन्त्री कञ्चन बिच्छामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।

यसैबिच, कांग्रेस २२, जसपा नेपाल १८, जनमत पार्टी १३, माओवादी केन्द्र ९, लोसपा ८, एकीकृत समाजवादी ७ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी १ गरी सातदलीय गठबन्धन दुई तिहाइसांसद छन्, जसका आधारमा नयाँ सरकार गठन सहज देखिएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि मुख्यमन्त्री यादव स्वयंले पनि विश्वासको मत पाउनेमा शंका व्यक्त गरेका छन्।