एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल तत्काल थुनामुक्त नहुने, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि न्यायिक हिरासतमै रहने

काठमाडौँ, १८ असार (२०८३) । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबीसहित दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरिदिएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्ने तल्लो अदालतको आदेश कानुनसम्मत भएको ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको हो ।

रिट खारेजीको मुख्य पृष्ठभूमि

व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) सम्बन्धी एक प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि नेता पौडेल गत असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ परेका थिए । प्रतिशोध साध्नका लागि गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरी थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी श्रीमती दोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् ।

यसअघि सर्वोच्चले विशेष अदालतबाट व्यवसायी भट्ट र अग्रवालको मूल मिसिल (फाइल) समेत झिकाएर अध्ययन गरेको थियो । तथ्य र प्रमाणहरूको विश्लेषणपछि सर्वोच्चले हिरासत आदेश कानुनसम्मत देखिएको भन्दै थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

विशेष अदालतबाट तेस्रो पटक म्याद थप

सर्वोच्चले रिट खारेज गरेकै दिन विशेष अदालतले पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुमति दिएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले अनुसन्धान प्रक्रिया नसकिएको भन्दै तेस्रो पटक म्याद थपको आदेश दिएको हो ।

पौडेलमाथि लागेको आरोप

 रिपोर्ट अनुसार पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलमाथि विवादित व्यवसायी दीपक भट्टलाई अपारदर्शी सेयर कारोबार र नीतिगत निर्णयहरूमा व्यावसायिक लाभ हुने गरी सघाएको तथा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ । सोही विषयमा विस्तृत छानबिनका लागि विभागले उनलाई न्यायिक हिरासतमा राखेर सोधपुछ गरिरहेको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेश र विशेष अदालतको म्याद थपसँगै एमाले उपाध्यक्ष पौडेलको हिरासत बसाइ अझै लम्बिने निश्चित भएको छ भने यस प्रकरणले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ ।