नयाँ निजामती ऐन लागू हुँदा ‘३०/५५’ को फर्मुला: हजारौँ कर्मचारी एकैपटक बिदा हुने, पेन्सनमा विशेष सुविधा

१५ असोज, काठमाडौँ – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाको सञ्चालन, कर्मचारीको सेवा अवधि तथा अवकाशलाई व्यवस्थित गर्न सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसद्‌मा दर्ता गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराउनुभएको उक्त विधेयकमा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भएको र ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने संक्रमणकालीन व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। 

हाल निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्ष कायम रहेकोमा प्रस्तावित नयाँ कानुनले नियमित अनिवार्य अवकाशको उमेरलाई ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेको छ। तर, यो ऐन लागू हुने बित्तिकै हाल सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि '३०/५५' को विशेष संक्रमणकालीन व्यवस्था समेटिएको हो। यो प्रावधान अनुसार ऐन प्रारम्भ हुँदा ५५ वर्ष उमेर र ३० वर्ष सेवा अवधि पुगिसकेका हजारौँ अनुभवी कर्मचारीहरू एकैपटक सेवाबाट बाहिरिने छन्। 

एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरू अवकाशमा जाँदा उनीहरूको वृत्तिविकास र कानुनी संरक्षणमा असर नपरोस् भनी लोक सेवा आयोगको परामर्श र सुझावका आधारमा विधेयकमा पेन्सनसम्बन्धी विशेष प्रावधान थपिएको छ। जसअनुसार: 

५५ वर्षमा अवकाश पाउनेका हकमा: पेन्सन प्रयोजनका लागि साविककै ५८ वर्ष सेवा अवधि मानेर (अर्थात् बढीमा ३ वर्ष थप गरी) पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। 
३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका हकमा: त्यस्ता कर्मचारीहरूको हकमा पेन्सन गणना गर्दा बढीमा ७ वर्षसम्म सेवा अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। 
विधेयकका अन्य मुख्य विशेषताहरू
१. दुई वर्षको कुलिङ पिरियड: सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश पाएका राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले पुनः अन्य सरकारी, संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति लिनुअघि २ वर्षको 'कुलिङ पिरियड' अनिवार्य रूपमा पुरा गर्नुपर्नेछ।
२. पदावधिमा सीमा: विधेयकले प्रशासन संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन मुख्यसचिवको पदावधि २ वर्ष र सचिवको पदावधि ३ वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
३. राजनीतिमा पूर्ण प्रतिबन्ध: निजामती कर्मचारीहरूले कुनै पनि राजनीतिक दल वा भ्रातृ संगठनको सदस्यता लिन नपाउने, निर्वाचनमा भाग लिन, प्रचारप्रसार गर्न वा चन्दा दिन नपाउने गरी आचरणमा कडाइ गरिएको छ। 

यो विधेयक संसद्‌मा दर्ता भएसँगै यसको प्रशासनिक र कानुनी औचित्यमाथि संसद्‌मा सांसदहरूबीच व्यापक छलफल र संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।