काठमाडौँ, १ वैशाख : वर्ष २०८० मा भएका न्यायालय सुधारका प्रयासले गति लिएको तथा मुद्दा फछ्र्यौटलाई आधार बनाउँदा उपलब्धि सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ ।