राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले अखाद्य वस्तुको मिसावट र कालोबजारी रोक्न सरकारका विभिन्न निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।