१०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक झन्डै १५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक-पूर्वअर्थमन्त्री  रामेश्वर खनाल

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री  रामेश्वर खनालले सरकारले लिएको १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक झन्डै १५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक पर्ने बताएका छन् । सरकारको वर्तमान अडान र नीतिगत सुदृढताको प्रशंसा गर्दै उनले लक्ष्य भेट्न पूर्वाधार र संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

एक कार्यक्रममा बोल्दै खनालले भने, ‘प्रत्येक वर्ष १४.८७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भयो भने मात्रै १०० बिलियनको अर्थतन्त्र सम्भव छ । सरकारले महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य त लिएको छ, तर जुन हिसाबले वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिएको छ, सो आधारमा हाम्रा संरचना छन् कि छैनन् भनेर हेर्न जरुरी छ ।’

खनालले सरकारले १० वर्षसम्म करका दरहरू स्थिर राख्ने गरेको वाचालाई ऐतिहासिक र सकारात्मक कदमको रूपमा चित्रण गरे । ‘यसअघिका कुनै पनि सरकारले करका दर स्थिर राख्न सकेका थिएनन् । फिस्कल स्पेस हेरेर करका दरलाई स्थिर कायम राख्नु अत्यन्तै राम्रो हो,’ उनले भने ।  साथै राजस्व आउने क्षेत्रमा कटौती गर्दा खर्चका दरमा पनि सोही अनुरूप सन्तुलन मिलाउनुपर्ने र आन्तरिक उत्पादन बढाउन भन्सार दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

निजी क्षेत्रको नियमनका विषयमा चर्चा गर्दै खनालले धेरै निकाय बनाएर निजी क्षेत्रलाई लखेट्नुभन्दा भएका संयन्त्रलाई नै सक्रिय बनाउनुपर्ने धारणा राखे । निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक दबाब दिने राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको उनले समर्थन गरे । ऊर्जा क्षेत्रको सन्दर्भमा ९६ प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुली पुगेको तथ्याङ्क भए पनि त्यो औद्योगिक उत्पादनका लागि पर्याप्त नभएको उनको तर्क छ । 

‘अहिलेको बिजुली सामान्य टुकीलाई निरुत्साहित गर्ने खालको मात्रै हो,’ खनालले भने, ‘उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि गाउँगाउँमा कलकारखाना चलाउन मिल्ने गरी हाई भोल्टेज बिजुली पुर्याउनुपर्छ र ऊर्जा बजारको विकास गर्नुपर्छ ।’

बजारमा तरलता बढी भए पनि कर्जाको माग नहुनुमा मौद्रिक औजारको मात्र भर पर्नु कमजोरी रहेको उनले औंल्याए । तरलता व्यवस्थापनका लागि अब वित्तीय औजारको समेत प्रयोग गरी बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा खनालले जोड दिए ।