काठमाडौँ/धनगढी। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका विभिन्न माग राख्दै साउन ७ गतेदेखि धनगढीमा २४औँ आमरण अनशन (सत्याग्रह) मा बस्नुभएका प्रा. डा. गोविन्द केसीसँग सम्झौताका लागि सरकारी वार्ता टोली धनगढी आइपुगेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलको नेतृत्वमा रहेको टोली र डा. केसीका प्रतिनिधिबीच आज (आइतबार) औपचारिक वार्ता (Formal Talks) हुँदैछ।
शनिबार अपराह्न धनगढी पुग्नुभएका सचिव पौडेलले सेती प्रादेशिक अस्पतालको आईसीयू (ICU) मा उपचाररत् डा. केसीसँग भेट गरी प्रारम्भिक र अनौपचारिक छलफल गरिसक्नुभएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जेपी अग्रवाल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवसमेत वार्तामा सहभागी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
डा. गोविन्द केसी किन बारम्बार सत्याग्रह (अनशन) बस्छन्?
वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीले विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार, गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र राज्य व्यवस्थामा सुशासनका लागि आफ्नो ज्यान बाजी राखेर सत्याग्रह बस्दै आउनुभएको छ। यसपटकको २४औँ सत्याग्रहमा उहाँले मुख्य रूपमा ७ बुँदे माग अघि सार्नुभएको छ, जसका कारण उहाँ पुनः अनशन बस्न बाध्य हुनुभयो।
-राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य: सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा कानुन र मापदण्डविपरीत राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरिएका उपकुलपति तथा रजिस्ट्रार लगायतका नियुक्तिहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्ने।
-निजी कलेजको सिट वृद्धि र छात्रवृत्ति कटौतीको विरोध: चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत सरकारी छात्रवृत्ति सिट कटौती गर्ने र आवश्यक पूर्वाधार नै नभएका निजी कलेजहरूमा सशुल्क सिट बढाउने भूमाफिया र व्यापारीअनुकूलका नीति तथा निर्णय खारेज हुनुपर्ने।
-गैरनाफामूलक स्वास्थ्य शिक्षा: राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन-२०७५ को भावना अनुरूप चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक सार्वजनिक सेवाका रूपमा विकास गरी कानुनी प्रावधान पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
-दुर्गममा पूर्वाधार विस्तार: सुदूरपश्चिम र अन्य सीमावर्ती तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकहरू स्वास्थ्योपचार, शिक्षा र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुक (भारत) मा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारी अस्पताल र यातायात पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने।
-विगतका सम्झौता कार्यान्वयन: विभिन्न समयमा विभिन्न सरकारहरूसँग भएका लिखित सम्झौताहरू अक्षरशः पालना हुनुपर्ने।
-भ्रष्टाचार र अपराधमा कारबाही: सन् १९९० (२०४६ साल) यताका उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ तथा सार्वजनिक अधिकारीहरूमाथि लागेका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने र हालैका जनआन्दोलन/झडपका दोषीहरूलाई दण्ड दिनुपर्ने।
लामो समयको भोकहडतालका कारण डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि उहाँलाई श्रीकृष्ण मन्दिरको धर्मशालाबाट सेती प्रादेशिक अस्पतालको आईसीयूमा सारिएको छ।
यसैबीच, गेटामा अवस्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु हुन लाग्दा डा. केसीको अनशनले थप ढिलाइ वा अवरोध पुर्याउने भन्दै धनगढीका केही स्थानीय बासिन्दा तथा समूहहरूले अनशनस्थल बाहिर विरोध प्रदर्शन समेत गरेका छन्। यद्यपि डा. केसीले आफू अस्पताल वा पढाइ सुरु गर्ने कार्यको विरोधी नभई, त्यहाँ हुने गलत राजनीतिक नियुक्ति र कानुनी त्रुटिको मात्र विरोधी भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
सरकारी वार्ता टोलीले आज डा. केसीको मागमा ठोस र सम्मानजनक समाधान खोज्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया