कोशीका पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको निर्णय, अन्य ११ जनाविरूद्ध भने मुद्दा दर्ता

काठमाडौँ — मानव तस्करीको अभियोगमा पक्राउ परेका कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य लिलाबल्लभ अधिकारीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । 

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख सन्देश श्रेष्ठका अनुसार विभिन्न ९ आधारमा अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको हो । 'प्रतिवादी लिलाबल्लभ अधिकारी स्वयंले जापानको नारिता विमानस्थलबाट घटनाको सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीहरूलाई जानकारी दिएको । जापान सरकारले अन्य प्रतिवादीहरुलाई एक्सक्लुजन अर्डरबाट डिपोर्ट गरेकोमा निज लिलाबल्लभ अधिकारीको हकमा निज स्वयंले अनुरोध गरी फिर्ता भई आएको देखिएको' ले मुद्दा नचल्ने आधार स्पष्ट हुने सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय छ ।

त्यस्तै, अन्य प्रतिवादीहरूले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा अधिकारीको संलग्नता सम्बन्धमा केही नबोलेको, अधिकारीले आरोपित कसूरमा ईन्कार रही बयान गरेको, तत्काल पक्राउ परेका प्रतिवादीहरु महेश पाण्डेसमेतको बयान व्यहोरामा पनि अधिकारीको नाम नरहेको सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयमा उल्लेख छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउनुको आधारमा भनेको छ, 'मिसिल संलग्न रहेको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सीसीटिभी फुटेजमासमेत निज एक्लै सवार भएको देखिएको । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट जापान प्रस्थान भएपश्चात महेश पाण्डेले पठाएका ह्वाट्सएप म्यासेजसमेत हेरेको नदेखिएको र निजको कल डिटेल्स हेर्दा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूसँग सम्पर्क भएको नदेखिएको ।'

सरकारी वकिल कार्यालयले लिएको आधारमा भनिएको छ, 'जनक राईसमेतका कीर्ते गरी बनाएको हस्ताक्षरसँग नमूना परीक्षण गर्दा अधिकारीको हस्ताक्षर मे‍लसमेत खाएको नदेखिएको । कन्चन देवकोटा समेतसँग हङ्कङको ट्रान्जिटमा गएपछि मात्र भेटघाट भएको देखिएको ।'

अन्य ११ जनाविरूद्ध भने जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको छ।

सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जनक राई, दावा शेर्पा, कञ्चन देवकोटा, महेश पाण्डे, जुगल रिजाल, वीरबहादुर सुनुवार, गुडी राई, नवीन राई, दिवाकरबाबु भट्टराई, विष्णुप्रसाद भट्टराई र गोपाल भन्ने योगराज गौतमविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो। दिवाकरबाबु, विष्णुप्रसाद र गोपाल भने फरार छन्। 

न्यायाधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार जापानबाट तीन जना प्रतिवादीविरूद्ध पत्र प्राप्त भएको छ। 

जापानमा हुने इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन ओपन एक्सेस टु कल्चर २०२४ को सात दिने कार्यक्रममा पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसमेत रहेका अधिकारीसहित चार जना कात्तिक ११ गते गएका थिए। उनीसँगै गएका जनक राई, दावा शेर्पा र कञ्चन देवकोटालाई जापानको अध्यागमनले डिपोर्ट गरेको थियो।

राई, शेर्पा र देवकोटाविरूद्ध अध्यागमनले ‘एक्सक्लुसन अर्डर’ पठाएको श्रेष्ठले बताए।