काठमाडौँ। सरकारले विगतमा भएका सहमति तथा प्रतिबद्धताहरू पूरा नगरेको भन्दै वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी पुनः सत्याग्रह (अनशन) मा बस्ने तयारी गरेपछि सत्तापक्षभित्रै यसको गम्भीर समीक्षा सुरु भएको छ। डा. केसीको कदमप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता एवं सांसद डाक्टर डा. तोसिमा कार्कीले आफ्नै सरकारलाई अविलम्ब कदम चाल्न चेतावनी दिएकी छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, चिकित्सा शिक्षा विधेयकका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन र विगतका सहमति पालनाको माग राख्दै डा. केसीले पुनः अनशनको घोषणा गरेपछि सांसद कार्कीले सरकारले ढिलासुस्ती गर्न नहुने बताएकी हुन्।
"डा. केसीले उठाउनुभएका मागहरू आम जनताको स्वास्थ्य अधिकार र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरसँग जोडिएका छन्," सांसद कार्कीले भनिन्, "उहाँ फेरि अनशन बस्नुपर्ने र उहाँको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने अवस्थासम्म हामीले कुर्नु हुन्न। सरकारमै रहेका कारण हाम्रा लागि यो संवेदनशील विषय हो, र अनशन सुरु हुनुअघि नै मागहरू सम्बोधन गरिनुपर्छ।"
डा. केसीले पटक-पटक सरकारसँग भएका सम्झौताहरू कागजमै सीमित भएको र ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउने कार्यमा ढिलाइ भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
उनले ५ बुँदे माग अघि सार्दै साउन ५ भित्र पूरा गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका थिए। चिकित्सा शिक्षा आयोग, दशरथ चन्द विश्वविद्यालय लगायतका नियुक्तिमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्ने उनको माग छ।
उनले मापदण्ड नै नपुगेका निजी मेडिकल कलेजमा सिट संख्या वृद्धि गर्ने प्रस्ताव अघि नबढाउन पनि माग गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने माग पनि उनको छ।
साथै चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत् विद्यार्थीको छात्रवृत्ति कटौती नगर्न उनले भनेका छन्। विगतमा आफू अनशन बस्दा सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि उनले माग गरेका छन्।
यसअघि पनि चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ताका रूपमा डा. केसीसँगै सहकार्य गरिसकेकी कार्कीले सरकारमा भए पनि जनहितका मुद्दामा सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेकी छन्। डा. केसीको सत्याग्रहले उत्पन्न गर्न सक्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारभित्रैबाट तुरुन्त वार्ता टोली गठन गरी समस्या समाधान गर्न दबाब बढेको छ।
शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेख्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य कार्कीले डा केसीका जायज माग तत्काल सम्बोधन गर्न आफूले शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेको जानकारी दिएकी छन्।
यस्तो छ तोसिमा कार्कीको पूरा भनाइ
अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आउनै नपर्ने थियो, आएछ, सर। अब हाम्रो सरकारले तत्कालै डा केसीका जायज मागहरू सम्बोधन गरोस् र भनोस्, "सर! तपाईंंजस्तो निष्ठावान् सत्याग्रही मानिसले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर यो सरकारलाई खबरदारी गर्न आमरण अनशन बस्नै पर्दैन, यो सरकार तपाईंंकै हो, तपाईं सिधै आएर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न सक्नुहुन्छ, सिधै शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। विगतका सरकारमा तपाईंले पटकपटक शोषक र शासक देख्नुभयो होला, अहिले हाम्रो सरकार सेवक सरकार हो, जनताको सरकार हो। जनताको सुन्छ, तपाईंजस्तो नि:स्वार्थी विज्ञको पनि सुन्छ। भयो सर, अनशन छोडिदिनुस, चिकित्सा शिक्षालाई सफा, प्रभावकारी र जनतामुखी बनाउन तपाईंका जायज मागहरूमा हामी तपाईंसँगै सहकार्य गर्दै अघि बढ्नेछौँ। अघिल्ला सरकारले तपाईंसँग सम्झौता गरेका मागहरू पनि हामी पुरा गर्नेछौँ।"
उहाँका जायज मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न शिक्षामन्त्री स्वयम् तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेको छु।ढिला नहोस्। शरीर गलेपछि, आन्दोलन चर्किएपछि, मिडिया जागेपछि, जनदबाब बढेपछि त पहिला पनि सम्बोधन हुन्थ्यो, हामीले त्यो अवस्था कुर्नहुन्न!!
नोट: डा. केसीले पटकपटक भनिरहनुभएको छ- "मैले गेटामा दशरथ चन्द विश्वविद्यालयको विरोध गरेको होइन। सुदूरपश्चिमको गेटामा ३०० शय्या अस्पताल चाहियो, एमबीबीएस चाँडै सुरु गर्नुपर्यो भन्ने नै म हुँ। मैले विश्वविद्यालयको विरोध गरेको भन्ने भ्रम फैलाइएको छ।"
उहाँको मागलाई समर्थन गर्नु नगर्नु आआफ्ना धारणा होलान् तर मागहरूलाई र विगतका उपलब्धिहरूलाई नै तोडमोड गरिनु भनेको एक सत्याग्रहीको त्याग र संघर्षमाथिको अपमान हो। त्यसो नगरौँ। उहाँको योगदान नभुलौँ। भ्रममा नपरौँ। सुदूरपश्चिममा तत्कालै विशिष्ट सेवासहितको अस्पताल बनाउनुपर्यो र चिकित्सा शिक्षा पनि सुरु गर्नुपर्यो भनेर पटकपटक अनशन बसेर विगतका सरकारलाई त्यहाँ ७५ बिघामा त्यत्रो संरचना, भवन र सेवा दिने व्यवस्था गर्न बाध्य बनाउनुभएको पनि डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहले नै हो। नत्र त चिकित्सा शिक्षा ऐनको कति पटक धज्जी उडाउन खोजियो भन्ने कुराको साक्षि तपाईं हामी नै छौँ। ३०० त के १०० शय्या अस्पतालको पनि दरबन्दी स्विकृति दिन पनि वर्षौँ लगाइयो, म आफैँले कति पटक विगतका सरकारलाई यही विषयमा झकझकाएको थिएँ।
विडम्बना, ६०० शय्याको लागि बनिसकेको त्यो संरचनाले आजसम्म ३०० शय्या अस्पतालको समेत स्वीकृति पाएको छैन। कैले मेडिकल कलेज, कैले प्रतिष्ठान, कैले विश्वविद्यालय भन्दै प्रक्रिया लम्बाइरह्यो। यता सुदूरपश्चिमले भने वर्षौँसम्म सेवाविनाका ती ठुलाठुला भवनमा कैले अस्पताल सुरु होला भनी कुर्दै बस्नुपर्ने बाध्यता बनाइयो, जबकि त्यहाँ ३०० शय्याको अस्पताल सुरु गर्न विगतका सरकारलाई केहिले रोकेकै थिएन। हो, विगतका सरकारले गरेको जस्तो अलमल र ढिलाइ अब नहोस् भन्न खोजेका हुन् डा.केसीले। म स्वयम्ले पनि अघिल्लो कार्यकालमा गेटामा तत्काल ३०० शय्या अस्पताल सुरु गर्नुपर्यो र विधेयक पनि यथाशीघ्र टुंगो लाउनपर्यो भनेर पटकपटक संसद्मा र संसदीय समितिमा बोलेको थिएँ। साथै विधेयकका छलफलहरूमा सक्रिय भूमिका निभाएको थिएँ। केही सम्बोधन भए, केही भएनन् तर खुसीको कुरा हो, अन्तत: गेटामा बन्दै गरेको संरचना अब सुदूरपश्चिमको मात्र होइन, चिकित्सा शिक्षासँग मात्र डेडिकेटेड देशकै एक मात्र विश्वविद्यालयको रुपमा सहिद दशरथ चन्द विश्वविद्यालय अघि बढाइएको छ, यो स्वागतयोग्य उपलब्धि हो। यो उपलब्धिलाई गुम्न दिन हुन्न। रह्यो कुरा- डा. केसीलाई मेरो समर्थनको- नेपाली जनताको हित केन्द्रित अभियानमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लागि आदरणीय प्रा डा.गोविन्द केसीसँग सधैँ थिएँ, छु, रहनेछु।
प्रतिक्रिया