×

पेपर लिकविरुद्ध मोदी सरकार कठोर: सोनम वाङ्चुकद्वारा २६ दिन लामो अनशन अन्त्य

images

नयाँ दिल्ली (एजेन्सी) — भारतका चर्चित जलवायु तथा सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङ्चुकले २६ दिन लामो आमरण अनशन अन्त्य गरेका छन्। विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाहरूमा हुने गरेको प्रश्नपत्र चुहावट (पेपर लिक) प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कडा कारबाही तथा युवाहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्दै उनी अनशनमा बसेका थिए।

गुरुग्रामस्थित मेदान्ता अस्पतालमा उपचाररत वाङ्चुकले बिहीबार मध्यराति केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा, डा. जितेन्द्र सिंह तथा लेह-लद्दाखको ‘एपिक्स बडी’का वरिष्ठ नेताहरूको उपस्थितिमा अनशन तोडेका हुन्। विभिन्न राजनीतिक दलका दर्जनौँ सांसदहरूले भेटेर तथा पत्रमार्फत स्वास्थ्यप्रति चिन्ता जनाउँदै अनशन फिर्ता लिन आग्रह गरेपछि उनले यो कदम चालेका हुन्।

मोदीको प्रतिबद्धता र विधेयकको घोषणा

वाङ्चुकको अनशन र देशभरका विद्यार्थी तथा युवाहरूमा बढेको आक्रोशका बीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र चुहावट (पेपर लिक) विरुद्ध अत्यन्तै कडा कानुन ल्याउने घोषणा गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री मोदीले पेपर लिक सामान्य विषय नभई लाखौँ विद्यार्थी र तिनका अभिभावकको सपनासँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा भएको उल्लेख गर्दै:

  • संसद्‌मा नयाँ विधेयक: आगामी हप्ता नै संसद्‌मा पेपर लिक रोक्न र यसमा संलग्न गिरोहलाई कडा सजाय दिलाउन नयाँ विधेयक पेस गरिनेछ।

  • फास्ट ट्र्याक कोर्ट: यस्ता घटनाहरूको द्रुत गतिमा सुनुवाइ गर्न फास्ट ट्र्याक अदालत (Fast-track court) स्थापनाका लागि खाका तयार पारिएको छ।

  • पुनः परीक्षा र राहत: प्रभावित विद्यार्थीहरूको समय र भविष्य बर्बाद हुन नदिन छिटोभन्दा छिटो निष्पक्ष पुनः परीक्षा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ।

आन्दोलन र अनशनको पृष्ठभूमि

लद्दाखको वातावरणीय अधिकारका साथै देशका युवाहरूको शैक्षिक मुद्दामा आवाज उठाउँदै आएका वाङ्चुकले पछिल्लो समय प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणले लाखौँ परीक्षार्थीको भविष्य अन्योलमा पारेको भन्दै अनशन सुरु गरेका थिए। अनशन तोडेपछि सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर सार्वजनिक गर्दै उनले सरकारले युवा र जनताको भावना बुझेर चालेको यो सकारात्मक कदमको स्वागत गरेका छन्।

सरकारले संसद्‌बाट विधेयक पारित गराउने र छानबिनलाई थप तीव्रता दिने आश्वासन दिएसँगै भारतमा लामो समयदेखि चर्किएको प्रश्नपत्र चुहावटसम्बन्धी विवाद र आन्दोलन केही हदसम्म शान्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

शुक्रबार​ ८ साउन २०८३ १२:५५ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया