सबै भ्रष्टाचारका फाइल खोलौं, अवैध सम्पत्ति जफत गरौं- सभापति गगन थापा

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन ०८३ को भदौ २४ गतेदेखि २६ गतेसम्म गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आज (मंगलबार) बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति गगन थापाले आगामी वर्षको भदौ २४ देखि २६ गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।

२१ फागुनको निर्वाचनपछि आज पहिलोपटक सभापति थापा केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी भएका हुन् । यसअघि उनले सभापतिबाट राजीनामा दिएकोमा केन्द्रीय समितिको बैठकले उनको राजीनामा अस्विकृत गरेको थियो । आजको बैठकमा निर्वाचनको समिक्षासमेत गरिएको छ । 

यस्तै सभापति थापाले २०४६ सालयताका सबै भ्रष्टाचार र अनियमितताका फाइल खोल्न नयाँ बन्ने सरकारसमक्ष माग गरेका छन्। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले शासकीय शक्तिको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूमाथि छानबिन गर्न तत्काल शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

पछिल्लो ३५ वर्षको अवधिमा सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेको जनगुनासोलाई अब बेवास्ता गर्न नसकिने उनले सुनाए। देशले पटक-पटक सुशासनमा दुर्घटना व्यहोरेको भन्दै उनले अब सबै काण्डहरूको दूधको दूध, पानीको पानी हुने गरी छानबिन हुनुपर्ने बताए।

‘चाहे त्यो गिरिबन्धु होस्, ललिता निवास होस्, वाइडबडी होस् वा भाद्र २४ गते नेताको घरमा भेटिएको र जलेको पैसा होस्, यी सबै विषयमा कानुनसम्मत अनुसन्धान हुनुपर्छ,’ उनले भने। छानबिनबाट दोषी प्रमाणित भए जुनसुकै तहको नेता वा अधिकारी भए पनि उनीहरूको अवैध सम्पत्ति राज्यले जफत गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

अख्तियारको दुरुपयोग, नीतिगत भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका विषयमा कुनै पनि पूर्वाग्रह नराखी छानबिन अगाडि बढाउनुपर्नेमा थापाले जोड दिए। गल्ती गर्नेलाई बचाउने खेलमा कांग्रेस नलाग्ने बरु दोषीलाई कठघरामा उभ्याउन र सजायको भागिदार बनाउन पार्टीले अग्रसरता लिने उनले दाबी गरे। दण्डहीनताको अन्त्य नभएसम्म समाज भ्रष्टाचारमुक्त नहुने र राजनीतिप्रति जनताको विश्वास नफर्कने उनले औंल्याए।

संघीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा कांग्रेसले सुशासनको मुद्दालाई मुख्य हतियार बनाउने थापाले बताए। नयाँ बन्ने सरकारले तत्काल छानबिन आयोग बनाउनुपर्ने र यस कदममा नेपाली कांग्रेसको पूर्ण साथ रहने उनले स्पष्ट पारे।

सरकारसँग बढी तागत हुने भएकाले प्रतिपक्षको खबरदारी झन् बलियो हुनुपर्ने उनले व्याख्या गरे। सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहको गति बढाउन सरकारलाई दबाब दिने तर देशलाई कुनै पनि अतिवाद र दुर्घटनामा फस्न नदिने उनले सुनाए। सरकारले सुशासनको बाटो बिराएमा वा भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न खुट्टा कमाएमा संसदबाटै प्रतिरोध गर्ने उनले चेतावनी समेत दिए।