बेलायतबाट फिर्ता गरिएको तोरण कुमारी घरमा पुनस्थापित

काठमाडौँ । वसन्तपुरमा रहेको जीवित देवी श्रीकुमारीको वासस्थानबाट चोरिएको तोरण शुक्रबार पुनःस्थापित गरिएको छ ।

तोरण पुनःस्थापित गराउने सम्बन्धमा मंसिर १ गते महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णय गरेको थियो । वि. सं. २०५६ सालतिर चोरिएको तोरण संयुक्त राज्य वेलायतको बाराकाट संग्रहालयमा भेट्टाइएपछि फिर्ता गरेर राष्ट्रिय संग्रहालय छाउनीमा राखिएको थियो ।

तोरण पुनःस्थापित गराउनु अघि महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोल, सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक आशामान संगत, वडा २३ (कुमारी घर रहेको वडा)का अध्यक्ष एवं महानगरपालिकाको विधायन समितिका संयोजक मचाराजा महर्जन, कुमारी घरका संरक्षक गौत्तम शाक्यसहित अधिकारी तोरण बुझ्न संग्रहालय पुगेका थिए । उनहरुले तोरण बुझ्ने पत्रमा हस्ताक्षर तथा औठाछाप लगाएर फिर्ता ल्याएका हुन् । त्यस क्रममा सम्पदा संरक्षणकर्मी, स्थानीयबासीहरुको उल्लासमय सहभागिता थियो ।  
प्राचीन स्मारक ऐन २०१३ को दफा २० (क) मा भएको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बस्तु संरक्षणको शिफारिसमा सम्बन्धित गुठियारलाई पूर्ववत् स्थानमा राख्ने गरी तोरण फिर्ता फिर्ता गरिएको हो । कुमारी घरको भुइँ तलामा रहेका झ्याल ढोकामध्ये बायाँतर्फबाट पाँचौ नम्बरमा पर्ने झ्याल माथि राखिएको अर्धगोलाकार काठको क्षेपु आकृति भएको तोरण १७ देखि १८ औँ शताव्दीमा काठबाट निर्माण भएको हो । यो १०४.५५ सेन्टिमिटरको छ ।

कुमारी घरका संरक्षक गौत्तम शाक्यका अनुसार यी २०५६-०५७ मा बेलुकाको समय पारेर ट्याक्सीमा राखेर तोरण चोरिएका हुन् ।यसरी चोरी भएको विषय पुरातत्व विभागमा जानकारी दिएको र नेपाल प्रहरीमा खोजी गर्न निवेदन दिइएको थियो । तोरण हराएपछि बुच्चै भएका ढोकामा करिब ३ वर्षपछि प्रतिकृति तोरण बनाउन लगाएर स्थापना गरिएका हुन् । ती तोरण बनाउँदा प्रतिगोटा करिब ८० हजार रुपियाँ खर्च भएको थियो ।

कुमारी वहालको तोरण र मञ्जुश्री नकःमहाविहारका दाताको मूर्ति २०७८ चैत ४ गते (सन् २०२२ मार्च १८ तारिख)का दिन बेलायतका लागि नेपालको दूताबासमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । त्यसपछि नेपाल ल्याएर छाउनी संग्रहालयमा बुझाइएको थियो ।

यसरी हराएका चोरिएका कलाकृति तथा मूर्तिहरु फिर्ता गराउन सन् १९७० को युनेस्को महासन्धिको व्यवस्था प्रयोग गर्ने गरिएको छ । यसले सांस्कृतिक सम्पत्तिको अवैध आयात, निकासी तथा स्वामित्व हस्तान्तरणलाई निषेध र रोकथाम गरेको छ । यो महासन्धिलाई विश्वका १४५ देशले स्वीकार गरेका छन् ।