भारतले ९४१ मेगावाट विद्युत् लैजाने

काठमाडौं । भारतले नेपालको १२ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट थप २५१ मेगावाट बिजुली लैजाने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पठाएको १२ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली लिन भारतले स्वीकृति दिएको हो ।

नेपालले पहिलो पटक मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौतामार्फत बिहारमा विद्युत् निर्यात गर्ने भएको काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ । ‘अन्तरदेशीय व्यापार हेतु भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले नेपालका १२ वटा जलविद्युत् परियोजनाहरुबाट थप २५१ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृत गरेको छ,’ सोमबार दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अब मुलुकको २८ वटा परियोजनाबाट ९४१ मेगावाट बिजुली भारत जानेछ । ‘कुल स्वीकृत परिमाण ६९० मेगावाट ९१६ वटा परियोजनाबाट० बाट ९४१ मेगावाट ९२८ वटा परियोजनाबाट० पुग्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय बिजुली बिक्रीका लागि ६९० मेगावाट मात्रै स्विकृत हुँदा पनि गत वर्ष नेपालले १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बिजुली निर्यात गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष नै नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता र खुद राजस्व उत्पादनकर्ता बनिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘सन् २०२१ अक्टोबरमा भारतले पहिलो पटक नेपालबाट भारततर्फ ३९ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि अनुमति दिएको थियो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘तीन वर्षभन्दा कम अवधिमा यो आँकडा २४ गुणा भन्दा बढी छ ।’

इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको डे अहेड मार्केटमा बिक्री गरी नेपालले पहिलो पटक ऊर्जा निर्यात सुरु गरेको थियो । त्यसयता भारतले रियल टाइम मार्केटमा समेत पहुँच दिएको छ । प्राधिकरणले हरियाणा र बिहारका डिस्कमसँग मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता पनि गरेको छ । ‘भारतले भारतका खरिदकर्ताहरुका लागि जलविद्युत् खरिद दायित्व (एचपीओ) को एक हिस्साको रुपमा नेपालबाट हुने जलविद्युत् आयात गणना गर्ने प्रावधान पनि खोलेको छ जसले खरिदकर्ताहरुलाई नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्न प्रोत्साहित गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाल र भारतबीचको दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौताले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट भारतलाई १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् बिक्री गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यो सम्झौताको पहिलो वर्ष हो र झण्डै एक हजार मेगावाट निर्यात भइसकेको छ । यी गतिविधिसँगै नेपाल दक्षिण एसिया क्षेत्रकै प्रमुख जलविद्युत् निर्यातकर्ता बन्ने बाटोमा छ । बंगलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न गत साउन १३ मा अन्तिम सम्झौता गर्ने तय भएको थियो । तर बंगलादेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण स्थगित भएको छ ।