गौशाला धर्मशाला विवादमा पर्यटनमन्त्रीको हस्तक्षेप, खाली गर्ने कार्य रोक्न निर्देशन

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले पशुपति गौशाला धर्मशालाको काम रोक्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिएका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री पाण्डेले असोज ३० गते ‘शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको’ भन्दै कोषलाई गरेको पत्राचारमा पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने काम रोक्न निर्देशन दिएका हुन् ।

कोषको निर्णयअनुसार धर्मशालाको व्यवस्थापन जिम्मेवारी काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिने ७ बुँदे समझदारी भएपनि मारवाडी सेवा समितिले विरोध गर्दै आएको थियो । विवाद बढ्दै गएपछि मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्दै धर्मशाला खाली गराउने काम रोक्न निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्री पाण्डेले यसबारे छलफलका लागि आइतबार कोषका पदाधिकारीलाई छलफलमा बोलाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

कोषले २३ असोजमा गृहमन्त्रालयलाई शान्ति सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिन माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास परिषद्को असोज २० गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार पठाइएको पत्रले हाल उत्पन्न परिस्थितिले पशुपति क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको बुझिएकाले अर्को निर्णय नभएसम्म उक्त क्षेत्र खाली गर्ने प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो । 

'पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको २०८१ असोज २० गते बसेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा त्यहाँबाट भए–गरेका कार्यले आराध्यदेव भगवान पशुपतिनाथको पवित्र क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको बुझिएकाले ... अर्को बैठकबाट निर्क्योल नभएसम्म स्थगन गराउनू,' मन्त्रालयले कोषलाई लेखेको चिठीमा भनेको छ।

कोष सञ्चालक परिषदको असोज २० को बैठकले 'सरकारी निकायसँग समन्वय गरी गौशाला/धर्मशाला व्यवस्थापन गर्ने' निर्णय गरेको थियो। त्यसै आधारमा कोषले असोज २२ गते गौशाला/धर्मशाला व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग सहमति गर्‍यो। लगत्तै काठमाडौं महानगरले गौशाला/धर्मशालामा नगर प्रहरी बल परिचालन गरेर त्यसका सञ्चालक मारवाडी सेवा समितिको बोर्ड हटायो र आफ्नो बोर्ड टाँग्यो।

मारवाडी सेवा समितिले यसको विरोध गर्दै आएको छ। उनीहरू धर्मशालाको प्रवेशद्वारमा प्लाकार्डसहित प्रदर्शन गरिरहेका छन्। महानगरका नगर प्रहरी पनि हरेक दिन धर्मशाला खाली गराउन गइरहेका छन्। बुधबार पनि महानगरले धर्मशालाका केही संरचना भत्काउन दुईवटा डोजर लगेको थियो। यी घटनाले पशुपति क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कोषलाई चिठी लेखेको हो।

मारवाडी सेवा समितिले विक्रम सम्बत् १९९७ सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरका पालादेखि यो गौशाला/धर्मशाला चलाउँदै आएको हो। यसपबापत् पशुपति विकास कोषलाई नियमित भू-बहाल तिर्दै आएको समितिले जनाएको छ।

२०६० जेठ १२ गते पशुपति विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच वार्षिक ५१ हजार रूपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो। कोषले अहिले त्यही सम्झौता खारेज गरेको हो। यसविरूद्ध मारवाडी सेवा समितिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो। जिल्ला अदालतले समितिको दाबी नपुग्ने फैसला गरे पनि त्यसको पूर्णपाठ आइसकेको छैन।