लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चार वर्ष : कामभन्दा बदनाम बढी

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना भएको मंगलबार चार वर्ष पूरा भएको छ । मुलुक संघीयतामा गएसंगै नेपालमा पहिलो पटक २०७४ साल फागुन ३ गते प्रदेश सरकार बनेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चार वर्षको यात्रा हेर्दा काम भन्दा बदनाम बढी भएको छ । ३ फागुन २०७४ मा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको सर्थनमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

त्यसयताका चार वर्षमा प्रदेश सरकारले सर्वसाधारण नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने काम गर्न नसकेको बरु पदका लागि दल र नेताहरुबीच सांसद तानातानसम्मका खेल भए ।

सरकार जोगाउनकै लागि एमाले नेता शंकर पोखरेलले १९ वैशाख २०७८ मा राजीनामा गरेर त्यसै दिन पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था भएपछि उनले राजीनामा गरे र २८ साउन २०७८ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

लुम्बिनीमा प्रदेश सरकार बनेको पहिलो वर्ष मन्त्रालयहरुका लागि गरिएको गाडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । त्यस्तै कृषि अनुदानका रुपमा वितरण भएको करोडौं रुपैयाँ गैर किसानले पाएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

स्थानीय र प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने कानून बनाएकामा पनि लुम्बिनी सरकार आलोचनाको शिकार बन्यो । सरकार टिकाउन शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारका पालामा माओवादी केन्द्र रोजेकी विमला खत्री वलीलाई मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालय सदस्य र एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतककै संलग्नतामा अपहरणको शैलीमा मुख्यमन्त्रीको निवासमा ‘बन्धक’ बनाएको घटनाले पनि प्रदेश सरकारको साःख गिरायो ।

सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्न मन्त्री बनाउने, कारबाही गर्ने, आर्थिक चलखेल गर्ने काम पनि भयो ।

मन्त्रालय ७ बाट १३ पुगे

अहिलेका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकार पनि आलोचनाबाट मुक्त छैन । शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा सुरुमा ७ वटा मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा उनैले मन्त्रालय फुटाएर ९ वटा पुर्‍याए । अहिले नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी संलग्न गठबन्धन सरकारले मन्त्रालय संख्या बढाएर १३ वटा पुर्‍याएको छ । अहिले राज्य मन्त्रीसमेत गरी मन्त्रिपरिषद १७ सदस्यीय छ ।

अघिल्ला मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो सचिवालय १० जना भन्दा सानो बनाएका थिए । केसीको सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्त गर्न १३ पद सिर्जना गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले मात्रै राज्यलाई वर्षेनी करोड भन्दा बढीको आर्थिक भार पार्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

२०७४ सालमा गठित अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले प्रत्येक प्रदेशमा सात वटा मन्त्रालय राख्न सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । सोही अनुसार लुम्बिनीमा साढे तीन वर्षसम्म सात वटै मन्त्रालय रह्यो । तर शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था आएपछि मन्त्री संख्या थप गर्न मन्त्रालय फुटाएर नौ वटा बनाइएको थियो ।

प्रदेश सरकार दलका नेताहरुलाई तलबभत्ता खाने र मुलुकलाई आर्थिक बोझ थोपर्ने थलो बनेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । मन्त्रिपरिषदको आकार जम्बो हुँदा देशलाई वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ आर्थिक भार पर्ने प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

एउटा मन्त्रालय थप्दा मन्त्रीको तलव सुविधा, घर भाडा, यातायात खर्च, निजी सचिवालय, स्वदेश तथा विदेश भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भत्ता, इन्धन सुविधा,सञ्चार, अतिथि सत्कार आदि गर्दा वार्षिक ५० देखि ६० लाख रुपैयाँसम्म चालु खर्च बढ्ने मन्त्रालयका सचिवहरु बताउँछन् ।

यसबाहेक एउटा मन्त्रालय थप्दा आवास र मन्त्रीको सचिवालयको खर्चबाहेकको संरचना तयार गर्न मात्र करीब ४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।

मन्त्रालय थप्दा पूर्वाधार र कर्मचारी अभाव

लुम्बिनीमा मन्त्रालय बढाइएसंगै पूर्वाधार र कर्मचारीको अभाव खड्केको छ । कतिपय मन्त्रालयहरु नै सचिवविहीन छन् । लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत तीन हजार नौ सय ३४ कर्मचारीको स्थायी र चार सय ९७ जनाको अस्थायी दरबन्दी छ। तर अहिले तीन हजार २९४ जना मात्र कार्यरत छन्। एक हजार १४२ दरबन्दी रिक्त छन्।

कर्मचारी अभावकै कारण सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा असर पुगेको छ। एउटै भवनमा फ्ल्याट बाँडेर मन्त्रालयहरु राखिएका छन् । कर्मचारी अभावले प्रदेश सरकार गतिहीन भएको छ । एउटै सचिवले दुईवटा मन्त्रालयसम्म हेर्नुपरेको छ ।

पर्याप्त अध्ययन र तयारीविनै मन्त्रालय फुटाउँदा कर्मचारी अभावले प्रभावकारी काम हुन नसकेको ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव महेशचन्द्र न्यौपाने बताउँछन् ।

पूर्वाधारविनै ग्रामीण तथा शहरी विकास र स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय दाङमा सारिएको छ । तर ती मन्त्रालयको अधिकांश काम बुटवलबाटै गर्नुपर्दा सास्ती भएको न्यौपाने बताउँछन् ।

राजनीतिक ‘जस’ लिन कर्मचारीलाई दबाव दिएर मन्त्रालय देउखुरीमा सारेको कर्मचारीको गुनासो छ । कार्यालय, आवास तथा निजी जीवनसँग जोडिने आधारभूत आवश्यकता समेत नभएको देउखुरीमा मन्त्रालय सार्न खोजेपछि कतिपय कर्मचारीले सरुवा खोजेका छन् ।

संघमा निजामती सेवा ऐन नबनेकै कारण प्रदेश निजामती सेवामा पदपूर्ति र बढुवामा समस्या भइरहेको लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगका निमित्त प्रमुख चेतमान गिरीले बताए।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव यमकान्त पाण्डेले प्रदेश सरकार स्थापनापछि प्रदेशमा ४२ उपसचिव दरबन्दी स्वीकृत भएपनि अहिले १२ जना उपसचिवमात्र कार्यरत रहेको बताए ।

‘संघीय सरकारले सात मन्त्रालयको आधारमा कर्मचारीका पद हस्तान्तरण गरेको थियो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय थप भएपछि कर्मचारी अपुग हुनु स्वाभाविकै हो।’

खर्च धान्न गाह्रो

स्रोतले धान्नै नसक्ने गरी मन्त्रालयको संख्या बढाइँदा राज्यलाई दीर्घकालीन आर्थिक बोझ थपिएको र प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको राजनीतिक विश्लेषक हरि ज्ञवाली बताउँछन् ।

ठूलो संख्यामा सांसद र मन्त्री पाल्नका लागि विभिन्न शीर्षकमा कर थप्ने परिपाटीले प्रदेश सरकारहरू जनतालाई राहत भन्दा पनि आहत दिने निकायका रूपमा परिणत भएको ज्ञवालीको तर्क छ ।

‘संविधान र कानुन संशोधन गरेर प्रदेश मन्त्रिपरिषदको आकार ५ जना भन्दा बढी हुन नपाउने बनाउनुपर्छ’ ज्ञवालीको सुझाव छ, ‘प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशत मात्रै मन्त्रिपरिषदमा हुनुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारको चार वर्षे अवधि सन्तोषजनक र उत्साहप्रद नभएको लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसका अध्यापक माधवकुमार पौडेल बताउँछन् ।

चार वर्षअघि नयाँ संविधान बनेर प्रदेशका अधिकार किटान भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको पौडेल औंल्याउंछन् ।

कमजोर आर्थिक सूचक

प्रदेश सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी कानून बनाउन नसकेको र आर्थिक सूचक पनि कमजोर रहेको कानुनका जानकार युवराज कंडेल औंल्याउँछन् ।

रोजगारीका क्षेत्रहरुको प्राथमिकीकरण गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्नु, कृषि क्षेत्रमा स्थानीय आवश्यकताका कार्यक्रम नआउनु, पहाडी क्षेत्रलाई उत्पादनसँग जोड्न नसक्नु, औद्योगिकरण सुस्त हुनु र पर्यटन तथा प्राकृतिक स्रोतबाट लाभ लिने नीति नभएकाले सर्वसाधारणले प्रदेश सरकारप्रति अपनत्व वोध गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

कार्यकर्तालाई लाभ पुग्ने गरी कार्यविधि नबनाई बजेट खर्च गर्ने, आफ्ना मान्छेलाई लगाएर विभिन्न अध्ययनको नाममा लाखांै खर्चने, कार्यकर्तालाई लक्षित गरी अनुदान वितरण गर्ने प्रवृत्ति प्रदेश सरकारमा बढेको कँडेल बताउँछन् । यो काममा निवर्तमान मुख्यमन्त्री पोखरेल भन्दा वर्तमान मुख्यमन्त्री केसी एक कदम अघि देखिएको उनको टिप्पणी छ ।

नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्वमन्त्री बैजनाथ सरकार पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि प्रदेशमा झन् बेथिती देखिएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘हामीले सुरुमा सात र पछि नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएर राम्रो काम गरेका थियौं, प्रदेश सरकारको औचित्य स्थापित गरेका थियौं’, चौधरीले भने, ‘गठबन्धन सरकार आएपछि मन्त्रालय फुटाएर दोब्बर बनाए, देशमाथि वर्षेनी अर्बौंको आर्थिक भार थोपरे जसले गर्दा प्रदेश सरकारको बद्नाम भयो ।’

सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्मा पाँच दलको सरकार भएपछि स्वाभाविक रुपमा मन्त्रिपरिषदको अकार ठूलो हुने भन्दै बचाउ गर्छन् ।