रास्वपा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणालीको पक्षमा

काठमाडौं । २०७९ को आम निर्वाचनबाट राष्ट्रको चौंथो संसदीय शक्ति बन्न सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नेसम्बन्धमा पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल प्रारम्भ गरेका छन् ।

रास्वपाका महामन्त्री मुकुल ढकाल, केन्द्रीय सदस्य रमेश प्रसाईं र कमल सुवेदीले तयार पारेको शासकीय स्वरुप परिवर्तन दस्तावेजमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ। दस्तावेजलाई ‘नयाँ युगको नयाँ संकल्प’ भनिएको छ।

रास्वपाले आफ्नो नवीनतम शासकीय स्वरूप परिवर्तन धारणामाथि केन्द्रीय सदस्य, सांसद र प्रदेश सभापतिहरूसँग लिखित सुझाव मागिएको छ। आगामी असार २ गतेभित्र सुझाव पठाउन उसले परिपत्र पनि गरिसकेको छ।

‘एक व्यक्ति एक मत’को आधारमा गोप्य मतदानद्वारा बहुमत प्राप्त गर्ने वंशज नेपाली नागरिक प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने र त्यसरी निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारले कूल खसेको मतको ५१ प्रतिशत प्राप्त गनुपर्ने र ५१ प्रतिशत ल्याउन नसकेको खण्डमा बढी मत पाएका दुई उम्मेदवारबीच पुनः निर्वाचन गराउनुपर्ने रास्वपाको अवधारणा रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको संरचनाका सम्बन्धमा वर्तमान संविधानमा भएको हालको व्यवस्था नै मान्य हुने तथा राष्ट्रियसभाको ५९ सदस्य घटाएर ३५ मा झार्नुपर्ने सो ३५ सदस्य प्रत्येक प्रदेशबाट ५ जनाको दरले प्रतिनिधित्व गराइने रास्वपाले परिकल्पना गरेको छ ।

दस वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको वंशज नेपाली नागरिक नेपालको राष्ट्रपति हुन योग्य हुने र उपराष्ट्रपति हुने व्यवस्थालाई खारेज गरेरराष्ट्रियसभाको अध्यक्षलाई नै उपराष्ट्रपति बनाउनुपर्ने विचार रास्वपको छ ।
दस्तावेजमा प्रदेशको मौजुदा संरचना खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश गभर्नर सम्बन्धित प्रदेशको मतदाताले भोट हालेर चुन्ने व्यवस्था राजनीतिक कार्यदिशाका रूपमा अघि सारेको छ।

‘नेपालमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा उपयुक्त उम्मेदवार नभेट्दा मतदातालाई ‘राइट टु रिजेक्ट’ अर्थात् अस्वीकार गर्ने अधिकार दिन आदेश जारी गरिसकेको छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि प्रस्तावित सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार जनतालाई दिइएको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकलका प्रावधानहरू लागू गराउन प्रयासरत छ,’ दस्तावेजमा उल्लेख छ।

“परिवारवाद पक्षपातको एक रूप हो जसले योग्यतालाई बेवास्ता गर्छ र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाउँछ। यसले र पार्टी सदस्यहरूमा अन्यायको भावना सिर्जना गर्न सक्छ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘पार्टीको समान तहको समितिमा एकै परिवारका दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति सदस्य हुन पाउने छैनन्।

पार्टीको केन्द्रीय समिति वा प्रदेश समितिका सदस्यका परिवारको व्यक्तिलाई पार्टीको तर्फबाट हुने कुनै पनि नियुक्ति वा मनोनयन वा सिफारिस गरिनेछैन।’ दस्तावेजमा विधानमा भएको ५१ प्रतिशत युवा प्रतिनिधित्व कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।