काठमाडौं । नेकपा एमालेलाई जग्गादान गरेको विषयमा प्रश्न उठाइ दायर भएको रिट निवेदन सोमबार हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा रहेको पेसी हेर्न नमिल्नेमा चढाइएको हो । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले १२ कात्तिकमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त आदेश निरन्तरता दिने कि नदिने विषयमा छलफलका लागि आज पेसी तोकिएको थियो । अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
अधिवक्ता बस्नेतले एमालेलाई जग्गा दान दिने निर्णय अन्तरिम आदेश मार्फत बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सुरुमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो ।भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले जग्गादान घोषणा गरेको करिव एक महिनापछि उक्त जग्गा बल्ल आफ्नो नाममा लिएका छन् ।
जग्गादानको घोषणा गर्दा उक्त जग्गा कालु गुरुङ लगायत सञ्चालक रहेको रोड सो रियल स्टेटका नाममा थियो । केही दिनअघि उक्त जग्गा नामसारी भएको हो । गुरुङले दशैंको फूलपातीका दिन एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन जग्गादान घोषणा गरेका थिए । घोषणा अनुसार, उनले एक वर्षभित्र आफैले तीनवटा भवन बनाएर एमालेलाई जग्गा र भवन हस्तान्तरण गर्नेछन् ।
प्रतिक्रिया