भारतसँग किन रिसाए ट्रम्प, यी हुन् प्रमुख कारण

काठमाडौँ ।  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमा २५ प्रतिशतको अतिरिक्त कर लगाएका छन् । यो नयाँ कर पहिले नै लगाइएको २५ प्रतिशत करमा थपिनेछ र यसले कुल कर ५० प्रतिशत पुर्‍याउनेछ । ह्वाइट हाउसले थप करको लागि आदेश जारी गर्दै भारत सरकारले अझै पनि रूसबाट तेल आयात गरिरहेकोले थप कर लगाइएको बताएको छ । यो अतिरिक्त कर अगस्ट २७ देखि लागू हुनेछ।

अहिले अमेरिकाले किन विशेष गरी भारतलाई थप कर लगाएर लक्षित गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ, जबकि चीन रूसबाट तेल खरिद गर्ने सन्दर्भमा भारतभन्दा धेरै अगाडि छ । यति मात्र होइन, युरोपदेखि टर्कीसम्मका धेरै देशहरूले पनि रूसबाट तेल खरिद गरिरहेका छन् । यसका केहि प्रमुख कारण बारे यस रिपोर्टमा चर्चा गरिएको छ । 

ब्रिक्सको आक्रोश

ब्रिक्स उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको समूह हो । यसमा चीन, रूस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, इरान, इथियोपिया, इन्डोनेसिया, इजिप्ट र संयुक्त अरब इमिरेट्स, भारत समावेश छन् ।

यी सबै देशहरू डलरमा आफ्नो निर्भरता कम गर्ने पक्षमा छन्, जुन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पटक्कै मन परेको छैन । समय-समयमा, ट्रम्पले ब्रिक्स देशहरूमा १०० प्रतिशतसम्मको कर लगाउने धम्की दिइरहेका छन् । उनी भन्छन्, यदि ब्रिक्स देशहरूले आफ्नै मुद्रा चलाउन खोजे भने, उनीहरूले अमेरिकासँग व्यापार गर्न बिदाई गर्न तयार हुनुपर्छ ।

पश्चिमी देशहरूले रूसमा लगाएको प्रतिबन्धदेखि, चीनले रूबल (रूसी मुद्रा) मा त्यहाँबाट तेल किन्दै आएको छ । यसले अमेरिकालाई झस्काएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा आधा भन्दा बढी व्यापार डलरमा हुने हुनाले अमेरिकाले यसमा प्रभुत्व जमाउदै आएको छ । अब इरान पनि यसमा आएको छ, स्थानीय मुद्राको बारेमा कुरा भइरहेको छ, जसले अमेरिकालाई आफ्नो प्रभुत्व सकिने चिन्ताले सताएको छ । अन्य ब्रिक्स देशहरू आफ्नै मुद्रादेखि धेरै कुराहरू ल्याउन चाहिरहेका छन् तर भारतको सुस्त मनोवृत्तिका कारण तिनीहरू त्यसो गर्न नसकेको आरोप लागिरहेका बेला अहिले अमेरिकाले भारतमाथि कर लगाएर अब भारतलाई जिस्काएको विश्लेषण गरिएको छ ।

व्यापार सम्झौता सहमतिमा पुग्न नसक्नु 

अमेरिका धेरै वर्षदेखि भारतसँग व्यापार सम्झौता गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यो प्रयास राष्ट्रपति ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा पनि गरिएको थियो, तर केही पनि सफल भएन ।

ट्रम्पले भारतसँगको व्यापार सम्झौताले अमेरिकाको लागि भारतीय बजारहरू खोल्ने प्रयास गरेपनि केही मुद्दाहरूमा सम्झौता हुन सकिरहेको छैन । भारत व्यापार सम्झौताको आफ्नो वाचाबाट पछि हटेको छ, यद्यपि यसको आफ्नै वैध कारणहरू छन्, किनभने अमेरिकाले भारतीय बजारमा थप पहुँचको माग गरिरहेको छ । भारत र अमेरिका बीचको कृषि व्यापार आठ अर्ब डलरको छ, जसमा भारतले चामल र मसला निर्यात गर्छ र अमेरिकाबाट सुख्खा फलफूल, स्याउ र दाल आयात गर्छ ।

विज्ञहरूले भारतले अमेरिकालाई सहुलियत दियो भने, उसले पहिले जस्तै एमएसपीमा किसानहरूबाट बाली किन्न सक्ने छैन र यो भारतमा ठूलो समस्या हुनसक्छ । साथै, दुग्धजन्य पदार्थ र चामल, गहुँ ती चीजहरू हुन् जसमा भारतको ग्रामीण अर्थतन्त्र निर्भर छ, यसलाई भारतले बाह्य हस्तक्षेपबाट बिथोल्न चाहन्न ।

चीनसँग निकटता

२०२० मा गलवान उपत्यकामा भारत-चीन सैन्य झडप पछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक चीनको भ्रमण गर्न लागेका छन् । प्रधानमन्त्री मोदी सांघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन चीनको भ्रमण गर्दैछन् । यो भ्रमण ३१ अगस्टदेखि १ सेप्टेम्बरसम्म हुनेछ । गत वर्ष अक्टोबरमा, प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले रूसको कजानमा ब्रिक्स सम्मेलनको क्रममा भेटेका थिए । जुन २०२५ मा, राष्ट्रिय सल्लाहकार अजित डोभल र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह पनि बेइजिङ पुगेका थिए । त्यसपछि विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकर पनि चीन गएका थिए । यी घटनाक्रमले भारत र चीन द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार गर्न खोजिरहेको देखिन्छ र यसमा अमेरिका चिढिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यदि कुनै देशले अमेरिकालाई चुनौती दिइरहेको छ भने त्यो चीन हो। कुनै समयमा रूस यो भूमिकामा थियो, तर अहिले चीन यसको लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो । चीनको सामना गर्न अमेरिकालाई भारत चाहिन्छ । भारत र चीनबीच फेरि कैलाश मानसरोवर यात्रा सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमण पछि बेइजिङ र दिल्लीबीच सिधा हवाई सेवा पनि सुरु हुनेछ । चीनले यो माग पनि गरिरहेको छ । आगामी समयमा भिसा प्रतिबन्धहरू पनि हटाइनेछ ।

अमेरिकालाई यो मन परिरहेको छैन, यो केवल रूसबाट तेल किन्नको लागि बहाना बनाइरहेको छ । यदि भारतले रूसबाट तेल किन्न बन्द गर्यो भने पनि के अमेरिकाले भारतमा शुल्क लगाउँदैन ?  तर अब धेरै कुरामा भारत र अमेरिकाबीच दूरी बढिरहेको घटनाक्रमले देखाइरहेका छन् । जसका कारण ट्रम्प भारतमाथि दबाब बढाउन कर लगाउने बाटोमा गएका छन् । 

'अपरेसन सिन्दूर' रोकेको श्रेय नपाउनु

आफ्नो पछिल्लो कार्यकालमा राष्ट्रपति ट्रम्प भारतप्रति नरम देखिन्थे, तर यसपटक उनी उत्तिकै कडा देखिएका छन् । 'अपरेशन सिन्दूर' मा ट्रम्पले सयौं पटक आफुले युद्धविराम गराएको दाबी गरिरहेका छन् तर भारतले यो श्रेय ट्रम्पलाई दिएको छैन । भारतले यसमा अमेरिकाको कुनै भूमिका नभएको स्पष्ट पर्दै आएको छ । ट्रम्प चाहन्थे कि प्रधानमन्त्री मोदीबाट अपरेशन सिन्दूरको लागि केही श्रेय चाहन्थे वा कम्तीमा फोन कल वा सार्बजनिक रुपमा केहि शब्द तर भारत र मोदीबाट त्यसो भएन ।

ट्रम्प यसलाई आधार बनाएर नोबेल पुरस्कार जित्न चाहन्छन् । पाकिस्तान, कम्बोडिया र इजरायल जस्ता देशहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पको लागि नोबेल शान्ति पुरस्कारको माग गरेका छन्, जबकि भारतले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । बरु उल्टो अप्रेशन सिन्दुर रोक्न अमेरिकाको भूमिका नै अस्वीकार गरिरहेको छ । यसले ट्रम्प आक्रोशित भएका छन् ।

गैर-भन्सार अवरोध

ट्यारिफ र गैर-भन्सार बीचको भिन्नता व्यापार नीति र आयात-निर्यात नियन्त्रणसँग सम्बन्धित छ । जब कुनै पनि वस्तुको आयात-निर्यातमा कर लगाइन्छ, त्यसलाई ट्यारिफ भनिन्छ, जबकि गैर-भन्सारमा कुनै पनि वस्तुको मात्रा सीमित गर्ने, इजाजतपत्र, निरीक्षण र गुणस्तर नियमहरू जस्ता कुराहरू समावेश हुन्छन् । अमेरिकाले लामो समयदेखि गैर-भन्सार नियमहरूप्रति आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ । यो ट्रम्पको भारतसँग असन्तुष्टिको ठूलो कारण हो । यद्यपि हरेक देशले गैर-भन्सार लगाउँछ, अमेरिका यसमा छुट चाहन्छ । भारत एक विकासशील देश हो, जबकि अमेरिका एक विकसित देश हो । त्यसैले, दुई देशहरूलाई एउटै स्थानमा राखेर तुलना गर्न नसकिने भएकाले भारतले गैर-भन्सार नियमहरू अमेरिकालाई सहयोग हुने किसिमको बनाउन अस्वीकार गर्दै आएको छ । भारतको जोड घरेलु उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने कुरामा रहेको छ ।