मौद्रिक नीति सार्वजनिक: निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह ११ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य, महँगी साढे ५ प्रतिशतमा रोकिने (पूर्णपाठ/मुख्य अंश)

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले मंगलबार सार्वजनिक गर्नुभएको मौद्रिक नीतिले शिथिल रहेको अर्थतन्त्रमा माग बढाउन, उत्पादन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न लचिलो कानुनी र वित्तीय नीति अवलम्बन गरेको छ।

नयाँ मौद्रिक नीतिले सरकारको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यलाई सघाउने गरी वित्तीय उपकरणहरू परिचालन गर्ने उद्घोष गरेको छ। 

मुख्य लक्ष्य र आर्थिक सूचकहरू (Macroeconomic Targets)

• निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार: ११ प्रतिशत
  विस्तृत मुद्राप्रदाय (Broad Money Supply): १४ प्रतिशत
  मुद्रास्फीति (महँगी) नियन्त्रण: ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने
  आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य: ७ प्रतिशत (सरकारको बजेट वक्तव्यलाई सघाउने) 

🛠️ नीतिगत दर र अनुपातहरू: यथावत् (Unchanged Key Rates)

वित्तीय बजारमा स्थिरता कायम राख्न राष्ट्र बैंकले यसपटक प्रमुख मौद्रिक उपकरण र ब्याजदर करिडोरका दरहरूलाई परिवर्तन नगरी यथावत् राखेको छ: 

• नीतिगत दर (Policy Rate): ४.५० प्रतिशत
• बैंक दर (Bank Rate): ६.५० प्रतिशत (अथवा विद्यमान दर)
• निक्षेप सङ्कलन दर (Deposit Facility Rate): २.७५ प्रतिशत
• अनिवार्य नगद मौज्दात (CRR): ४ प्रतिशत
• वैधानिक तरलता अनुपात (SLR): वाणिज्य बैंकका लागि १२ प्रतिशत र विकास बैंक/वित्त कम्पनीका लागि १० प्रतिशत 

🚀 निजी क्षेत्र र ऋणीका लागि गरिएका प्रमुख ५ लचिलो व्यवस्थाहरू

१. व्यक्तिगत जमानीको असीमित दायित्व अन्त्य

संस्थागत ऋणीहरूको हकमा लिइने व्यक्तिगत जमानी (Personal Guarantee) सम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरिने भएको छ। अब व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असिमित दायित्वको अभ्यासलाई कानुनी रूपमै हटाएर ऋणीहरूलाई राहत दिइने व्यवस्था नीतिमा छ। 

२. कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन

चेक अनादर (Check Bounce) का कारण कालोसूचीमा पर्ने र बैंकिङ पहुँचबाट पूर्णतः वञ्चित हुने समस्यालाई कम गर्न विद्यमान कालोसूची प्रणालीको पुनरावलोकन गरिने भएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिको सङ्ख्या घटाउन राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति प्रस्ताव गरेको छ। 

३. रुग्ण र दबाबमा परेका उद्योगलाई विशेष प्याकेज

लामो समयदेखि बन्द वा समस्यामा रहेका रुग्ण उद्योगहरूको निष्क्रिय कर्जा (NPL) व्यवस्थापन का लागि विशेष नीति ल्याइनेछ। साथै, हाल बजारको दबाबमा परेका कर्जा र व्यवसायहरूको पुनरुत्थानका लागि राष्ट्र बैंकले नयाँ वित्तीय उपकरणहरू (New Instruments) बजारमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ। 

४. सेयर धितो कर्जामा नयाँ मापदण्ड

अब सबै बैंकका लागि एउटै डालोमा राखेर सेयर कर्जा तोक्नुको साटो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आफ्नै सबलता र पूँजीकोषको आधारमा सेयर धितो कर्जा (Margin Loan) को सीमा निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। 

५. ठूला विद्युतीय सवारीलाई कर्जा सहजीकरण

सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारी साधन (EVs) खरिदका लागि प्रवाह हुने कर्जाको मूल्य अनुपात (Loan to Value Ratio) मा सहजीकरण गरी कर्जा प्रवाह खुकुलो बनाइने भएको छ। 

🏢 बैंकिङ सुधार र नयाँ प्रविधि

• विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी: विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापन गर्न नेपालका वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रहरूमा लगानी गर्न प्रोत्साहन र अनुमति दिइने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
  विशिष्टीकृत बैंकिङ (Specialized Banking): बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उनीहरूको व्यवसायको आकार, क्षमता र प्रकृतिका आधारमा वर्गीकरण गरी "विशिष्टीकृत बैंकिङ" को अवधारणा अनुरूप अघि बढाइनेछ। 
  डिजिटलाइजेसन र सञ्चालन खर्च कटौती: वित्तीय सेवाहरू डिजिटल माध्यममा लैजाँदै बैंकहरूको सञ्चालन लागत घटाउन सुधार गरिनेछ, जसले गर्दा सर्वसाधारण र ऋणीले सस्तो ब्याजदरमा सहजै कर्जा पाउने वातावरण बन्नेछ। 
  शाखा विस्तारमा लचकता: आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा बैंकहरूले आफ्ना शाखाहरू स्थापना, स्थानान्तरण तथा समायोजन (मर्जर) आफैँ गर्न सक्ने गरी खुकुलो नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। 

  नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक नयाँ मौद्रिक नीतिमाथि देशका प्रमुख सरोकारवाला निकायहरू—निजी क्षेत्र (उद्योगी/व्यवसायी), नेपाल बैंकर्स संघ र सेयर बजार (पुँजी बजार) क्षेत्रबाट मिश्रित तर सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू सार्वजनिक भएका छन्। राष्ट्र बैंकले अंगालेको "सजगतापूर्ण लचिलो कार्यदिशा" ले मन्दीमा रहेको बजारलाई ढाडस दिएको सरोकारवालाहरूको साझा निष्कर्ष छ ।

📊 विशेष विश्लेषण: मौद्रिक नीतिमाथि तीन प्रमुख क्षेत्रको धारणा र बजारमा पार्ने प्रभाव

१. निजी क्षेत्र (उद्योगी/व्यवसायी) को प्रतिक्रिया: "स्वागतयोग्य तर कार्यान्वयनमा शङ्का"

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI), नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा मौद्रिक नीतिलाई "सकारात्मक र व्यावहारिक" भन्दै स्वागत गरेका छन्।

• पूँजीकोषको दबाब झेलिरहेका व्यवसायीलाई राहत: संस्थागत ऋणीहरूको व्यक्तिगत जमानी (Personal Guarantee) सम्बन्धी दायित्व पुनरावलोकन गर्ने घोषणाले ठूला लगानीकर्ता र उद्यमीहरूको मनोबल बढाएको छ।
• कालोसूचीको लचकता: चेक अनादर (चेक बाउन्स) का आधारमा मात्रै उद्योगीहरूलाई बैंकिङ पहुँचबाटै वञ्चित गर्ने प्रणाली सुधार्न खोज्नुलाई निजी क्षेत्रले ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिएको छ।
• ११% कर्जा विस्तारको लक्ष्य: निजी क्षेत्रमा ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह बढाउने लक्ष्य सकारात्मक भए पनि विगतका वर्षहरूमा लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसकेकाले यसपटक पनि बैंकहरूले सजिलै कर्जा नदिने हुन् कि भन्ने संशय निजी क्षेत्रमा अझै कायमै छ ।

२. नेपाल बैंकर्स संघ (NBA) को धारणा: "सन्तुलित र तरलता व्यवस्थापनमुखी"

वाणिज्य बैंकहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बैंकर्स संघले नयाँ मौद्रिक नीतिलाई वित्तीय स्थायित्व र जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित सन्तुलित नीतिको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

• नीतिगत दर यथावत् राख्नु उपयुक्त: नीतिगत दर (४.५%) र बैंक दर (६.५%) लाई परिवर्तन नगरिनुले वित्तीय बजारमा ब्याजदरको स्थिरता कायम राख्न मद्दत गर्ने बैंकर्सको बुझाइ छ।
• सञ्चालन लागत कटौतीमा जोड: बैंकहरूको शाखा विस्तार र समायोजन (मर्जर/एक्विजिसन) लाई खुकुलो बनाउँदा बैंकहरूको सञ्चालन खर्च घट्ने र कार्यक्षमता बढ्ने भएकाले यसलाई बैंकहरूले उत्साहजनक रूपमा लिएका छन्।
• विदेशी ऋणपत्रमा लगानीको बाटो: वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने नयाँ नीतिले बैंकहरूसँग रहेको अधिक तरलता (Excess Liquidity) लाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परिचालन गरी नाफा कमाउने नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ।

३. सेयर बजार (नेप्से) मा पर्ने प्रभाव: "संस्थागत लगानीकर्तालाई उत्साह"

सेयर बजारका लगानीकर्ता र विश्लेषकहरूका अनुसार यसपटकको मौद्रिक नीति सेयर बजारका लागि "स्थिर र सहयोगी" साबित हुने देखिएको छ ।

• बैंकको पूँजीकोषका आधारमा सीमा तोकिनु: राष्ट्र बैंकले सबैका लागि एउटै डालोमा राखेर सेयर धितो कर्जा (Margin Loan) को सीमा तोक्नुको साटो बैंकहरूको आफ्नै वित्तीय सबलताका आधारमा सीमा तोक्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले राम्रो वित्तीय अवस्था भएका बैंकहरूलाई धेरै सेयर कर्जा प्रवाह गर्न बाटो खोल्नेछ ।
• ब्याजदर घट्दो क्रममा रहनु: बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता र घट्दो ब्याजदरका कारण बचतकर्ताहरूले आफ्नो पूँजी बैंकबाट झिकेर सेयर बजार (दोस्रो बजार) तर्फ डाइभर्ट गर्ने सम्भावना उच्च छ, जसले नेप्से इन्डेक्स (NEPSE Index) लाई सकारात्मक दिशामा लैजान मद्दत गर्नेछ ।
• बजारको तत्कालै रियाक्सन: नीति सार्वजनिक भएलगत्तै बजारमा सकारात्मक मनोविज्ञान (Positive Sentiment) देखिएको छ [२.१.२]। यद्यपि, नीतिगत सहजता आएसँगै बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने व्यावहारिक प्रक्रिया कत्तिको छिटो सुरु गर्छन्, बजारको दीर्घकालीन वृद्धि त्यसैमा निर्भर हुने विश्लेषकहरूको मत छ।

📝 समग्र निष्कर्ष (Editorial View)

यसपटकको मौद्रिक नीति "क्रान्तिकारी" परिवर्तन गर्ने खालको नभए पनि शिथिल अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै सुरक्षित अवतरण र आर्थिक पुनरुत्थानतर्फ लैजाने दिशामा केन्द्रित देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले लिएको लचिलो नीतिको वास्तविक लाभ तब मात्र देखिनेछ, जब बैंकहरूले आफ्ना आन्तरिक कार्यविधि संशोधन गरेर ऋणीहरूलाई वास्तविक रूपमै कर्जा प्रवाह गर्न थाल्नेछन् ।

वि.सं. २०२३ सालदेखि मौद्रिक नीति ल्याउन सुरू गरिएको हो । जसलाई गभर्नरबाटै ल्याउने सुरूआत भने आर्थिक वर्ष २०५९/६० सालदेखि भएको हो ।