सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा कायम गर्ने विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण

काठमाडौं-  सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा कायम गर्नेलाई कैद र जरिवानाको सजाय तोकिए पनि जग्गाको विषयमा भने केही उल्लेख नगरिएको विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबामा पुनरावेदन दायर गरेको छ ।

पुस २० गते बस्ने संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटको पेशी तोकिएको छ । विशेष अदालतले गैरकानुनी लाभ र हानिको मुद्दामा यस्तो फैसला गरेको पाइएको हो । आयोगले भरतसिंह ऐर, केशवनाथ कट्टेल, राजेशकुमार केसी र मञ्जुतारा शाक्य ताम्रकारलाई प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

प्रतिवादीहरूले मिलेर सरकारी जग्गा शाक्य ताम्रकारको नाउँमा दर्ता गराएको आयोगको आरोप थियो । विशेष अदालतले गरेको फैसलामा प्रतिवादी ऐर, कट्टेल, केसी र शाक्य ताम्राकारलाई आरोप दाबीबमोजिम कसुर ठहर गरी जरिवानासमेतको सजाय सुनाएको थियो । प्रतिवादीमध्ये शाक्य ताम्राकारले सफाइ पाएका थिए । हाल निजको निधन भइसकेको छ ।

प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार ठहर गरिएको हदसम्म फैसला आयोगले चित्त बुझाएको तर गैरकानुनी रूपमा प्रतिवादीमध्येका शाक्य ताम्राकारको नाममा बनाएको जग्गाको विषयमा फैसला मौन रहनुलाई आयोगले त्रुटिपूर्ण फैसलाको रूपमा लिएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट