नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्न भयो ऐतिहासिक त्रिपक्षीय सम्झौता

काठमाडौं । नेपाल, भारत र बंगलादेशका अधिकारीहरूले नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्न भएको त्रिपक्षीय सम्झौता ऐतिहासिक भएको बताएका छन् । काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपालको विकासमा यो सम्झौताले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने बताए ।

बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक समारोहमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घसिङ, भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमकी सीईओ डेइनो नारान र बङ्गलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) का अध्यक्ष मोहम्मद रिज्वान करिम प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । ऊर्जा मन्त्री खड्का र बङ्गलादेशी ऊर्जा मन्त्रालयकी सल्लाहकार सहिद रिजवाना हसनको उपस्थिति थियो । 

सम्झौता अनुसार प्रारम्भिक चरणमा बङ्गलादेशले ४० मेगावाट बिजुली आपूर्ति गर्नेछ । यसको आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थापनमा भारतीय पक्षले आवश्यक सहयोग गर्नेछ । आयात प्रत्येक वर्षको जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म कायम रहनेछ । बङ्गलादेशले नेपालसँग प्रतियुनिट ६.४ सेन्टमा उक्त विद्युत् खरिद गर्नेछ । 

यो सम्झौताबाट नेपालले वार्षिक ९.२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वार्षिक आम्दानी गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।

कूल चार सय केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइनमार्फत पठाइएको बिजुलीको हिसाब मुजफ्फरपुरमा राखिनेछ। मुजफ्फरपुरदेखि भारतको प्रसारण लाइनमार्फत (बेहरामपुर– भेडामारा चार सय केभी) बिजुली बंगलादेश पुग्नेछ। प्राधिकरणले २५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली र २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ। ती दुवै आयोजनाको बिजुली भारत निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेकाले पनि सहज भएको बताइन्छ।

प्राधिकरणले वर्षायामको पाँच महिना (जुन १५ देखि १५ नोभेम्बरसम्म) बंगलादेशलाई बिजुली निर्यात गर्नेछ। पूर्ववत् समझदारी अनुसार पाँच महिनामा एक लाख ४४ हजार मेगावाट घण्टा बिजुली निर्यात हुनेछ। प्राधिकरणले पाँच वर्षसम्म वर्षायामका छ महिना ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेशलाई बिक्री गरिने जनाएको छ। आज भएको सम्झौता मध्यकालीन हो। प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ १७ टाका (नौ रुपैयाँ ३० पैसा) मा प्राधिकरणले बिजुली बिक्री गर्नेछ।

लामो गृहकार्य र छलफलपछि अन्ततः नेपालको बिजुली बंगलादेश जाने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। ‘टोकन’ कै रुपमा भएपनि नेपालको बिजुली बंगलादेश पुग्नु ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ। बुधबार मात्रै दुई देशका उच्च अधिकारीबीच विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतका अनुसार, दुई देशका सचिवस्तरीय संयन्त्रको निर्णयानुसार आज सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। केही दिनभित्रै प्राधिकरणले बंगलादेश बिजुली निर्यात सुरु गर्ने जनाइएको छ।

बंगलादेशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनका कारण पछाडि सरेको विद्युत् व्यापार सम्झौताका विषयमा पछिल्ला दिनमा सघन छलफल हुँदै आएको थियो। यसैबचिमा दुई देशका ऊर्जा सचिस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बुधबार मात्रै सम्पन्न भयो। सो बैठकमा नेपालको तर्फबाट ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य र जनगणतान्त्रिक बंगलादेश सरकारका तर्फबाट विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका वरिष्ठ सचिव मोहम्मद हबिवुर रहमानको सहअध्यक्षता थियो।

यस्तै, दुई देशबीच सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना (नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच) सहकार्यपूर्ण सहभागिताका आधारमा विकास गर्ने र सो आयोजना विकास गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरण र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नेसम्बन्धी संयुक्त उपक्रम सम्झौता आगामी सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक अगावै टुंगो लगाउने सहमति भएको छ।

नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको प्राविधिक र आर्थिक पक्षको अध्ययन हुने भएको छ। नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि बंगलादेशको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। त्यस्तै नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच विद्युत् व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलगायत विद्युत् क्षेत्रमा सहकार्यका लागि द्विपक्षीय बैठकमा त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउन आ–आफ्नोतर्फबाट पहल गरिनेछ।

गत असारमा नै विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो। दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकका अवसरमा सम्झौताको तयारी गरिए पनि अन्तिममा स्थगित भएको थियो। बंगलादेशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनका कारण नेपाल, भारत, बंगलादेशका ऊर्जामन्त्रीको उपस्थितिमा सम्झौताको तयारी गरिए पनि अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो।

पुनः दोस्रो पटक गत साउन १३ मा नेपाल, भारत र बंगलादेशका ऊर्जामन्त्रीको उपस्थितिमा त्रिपक्षीय सम्झौताको तयारी गरिएको थियो। यस्तै, नेपाल र बंगलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकको समेत आयोजना गरिएको थियो। तत्कालीन समयमा बंगलादेशको राजनीतिक परिवर्तनले सो कार्यक्रम स्थगन हुन पुग्यो। बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले पनि बिजुली लैजाने विषयमा सघन छलफल गरिरहेको र आवश्यक पहल भइरहेको थियो।

यस्तै, कुल छ सय ८० मेगावाटको सुनकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विकासका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त उपक्रम सम्झौता हस्ताक्षरका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यो अर्को महत्वपूर्ण विषय हो।

सांकेतिक रूपमा नै भए पनि बंगलादेशमा बिजुली बिक्री हुनु नेपालको सफलताका रुपमा लिइएको छ। भारतपछि उपक्षेत्रीय रूपमा नेपालको बिजुली अन्यत्र पुग्नु आफैँमा महत्वपूर्ण हुने सरकारको बुझाइ छ। प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी एनभिभीएनलाई बिजुली उपलब्ध गराउने छ। सोही कम्पनीले नेपाली बिजुली बंगलादेश पुर्‍याउने छ।

बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ। नेपाल र भारतबीच पनि १० वर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको छ। दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीमा २०७५ सालमा नै हस्ताक्षर भइसकेको छ। सम्झौता अनुसार, प्राधिकरणले वर्षायाममा बिजुली बिक्री गरेर रु एक अर्ब २३ करोड बराबर आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

बंगलादेशले भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले निर्माण गर्न लागेको नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने पाँच सय मेगावाट बिजुली लैजान इच्छा व्यक्त गरेको छ। विद्युत् बिक्रीसम्बन्धी सम्झौताका विषयमा पटकपटक छलफल भए पनि अन्तिम निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन।

यस्तै सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण र विकासका लागि प्राधिकरण र बङ्गलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त उपक्रम निर्माण गर्ने समझदारी २०८० जेठ २ गते सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको पाँचौँ बैठकले गरिसकेको छ। सोही बैठकले दुई देशबीच विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका सम्भाव्य विकल्पको अध्ययन गर्न प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।