हट्यो भ्रष्टाचार विधेयकबाट ५ वर्षे हदम्याद

काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान हटेको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मति रुपमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिएको हो ।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले  सरकार पाँच वर्षे हदम्याद हटाउन तयार रहेको बताए। ‘भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने भन्ने हटेको छ । जानकारी पाएको मितिले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने भन्ने जुन व्यवस्था थियो त्यसलाई हटाउने गरेर सरकारको तर्फबाट मैले प्रस्ताव राखेँ । उक्त प्रस्ताव समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पास भएको छ’, गृहमन्त्री लेखकले भने ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक २०७६ साल माघ ७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको यो विधेयक २०७७ साल असार ८ गते पारित भएको थियो ।सरकारले सो सहमति जनाएपछि समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकको दफा १६ मा राखिएकोहदम्यादको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव समितिमा गरेका थिए। 

लगत्तै समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरूले सो हदम्याद हटाउन सर्वसहमति जनाए। सरकारले भ्रष्टाचारका कसुरमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्दै विधेयक दर्ता गरेपछि यसबारे चौतर्फी दबाब बढेको थियो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलका सांसदहरूले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्न नहुने भनेर संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका गगन थापा, सांसद अर्जुनरसिंह केसी, जीवन परियार र बद्रीप्रसाद पाण्डे, राजेन्द्र केसी लगायतले भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्न नहुने भनेर संशोधन राखेका थिए ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, सांसद ठाकुर गैरे, विद्या भट्टराई, रघुजी पन्त लगायतले विधेयकबाट पाँच वर्षको हदम्याद हटाउनेगरी संशोधन हालेका थिए । नेकपा माओवादीकी नारायणी शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सुमना श्रेष्ठ, शिशिर खनाल र डोलप्रसाद अर्याल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवाल लगायतले भ्रष्टाचार कसुरमा कारबाही गर्न समय तोक्ने प्रावधान झिक्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । मिडिया तथा जनस्तरबाट भएको दबाबपछि बाध्य भएर सरकार हदम्याद हटाउन तयार भएको हो।