असल विधायिका बन्ने अभ्यासमै छु – सचेतक थिङ

काठमाडौँ, १२ असोज : नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य  सुशीला थिङले कानुन र विधिसँगसगै विकास निर्माणसम्बन्धी दोहोरो जिम्मेवारीले सांसद हैरानीमा परेको गुनासो गर्नुहुन्छ ।

सांसदसँग : राससको संवादमा उहाँले भन्नुभयो, विकासमा केन्द्रित हुनु ‘माननीय’को रहर होइन, बाध्यता हो ।” विधायकको मुख्य जिम्मेवारी कानुन र विधि निर्माण मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने भनिए पनि अन्यथा भयो भनी आरोप लगाउनु उचित नहुने उहाँको तर्कछ ।

सांसद थिङ भन्नुहुन्छ, “निर्वाचनका बेला विकास निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्दै सशर्त भोट मागेपछि प्रणाली स्थापित नभएको मुलुकमा विकासमा सहभागी भइएन भने नेताप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आउँछ ।” सांसदको समस्या बुझ्न र राज्यमा प्रणाली बसाल्न राजनीतिक दल, सरकार  र नागरिक समाजको पहल र प्रयत्न जरुरी रहेको बताउँदै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक थिङ भन्नुहुन्छ, “जनताको काम एउटा पनि नहुँदा निरासा हुने परिस्थितिले विधायकलाई अप्ठेरो परेको अवस्था छ ।”

विसं २०४७ मा नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएकी थिङ विसं २०५१ मा बहुमुखी क्याम्पस सिन्धुलीको स्ववियू कोषाध्यक्ष र विसं २०६४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बन्नुभयो । पार्टीको बाह्रौँ, तेह्रौँ र चौधौँ महाधिवेशनमा महासमिति सदस्यमा निर्वाचित उहाँ विसं २०७४ मा कमलामाई  नगरपालिकाको उपमेयरको प्रत्याशित हुँदै विसं २०७९मा प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न सफल हुनुभयो ।

पार्टी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनभएकी सांसद थिङ संसद्मा पुगेपछि संसार नै जितौँला भन्ने सोच नभए पनि एउटा असल विधायिका बनेर निस्कनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ हुनुहुन्छ । संसदमा गत दश महिनाको अनुभव सुनाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “सदनमा पुगेपछि अचम्मै धेरै काम गरौँला भनेर सोचेको होइन, तर राम्रो कानुन बनाएर असल विधायिका बन्छु भन्ने सोचेकी थिए, हेर्दै जाऔँ बाँकी समय सकेसम्म राम्रै काम गरौँला भन्ने छ ।”

नेत्री थिङले लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यासमा एउटा पार्टी दलको बहुमत नभएको अवस्था सबैकोे सहारा लिन पर्ने र सबैबीच मनोभावना नमिलेसम्म संसद् अघि नबढने अवस्थाले प्राथमिकता र लक्षित विषय प्रभावित हुने गरेको दृष्टान्त सुनाउनुभयो ।

 निर्वाचनपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको चयनदेखि सरकार गठनसम्मको जिम्मेवारी पूरा गर्न केही समय खर्चनुपरेको घटना स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “विविध कारणले कानुन निर्माणमा अलि ढिलाइ भएको हो । कामै नगरेको भन्ने होइन ।”

असल संसदीय अभ्यासका लागि नीतिभन्दा नियति नै खराब देखिएको बताउँदै उहाँले दल विशेषका नियतिमा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था रहेको विचार प्रकट गर्नुभयो । सांसद थिङ भन्नुहुन्छ, “सरकारमा हुँदा एकदमै ठीक देखिएको विषय प्रतिपक्षमा हुँदा आफँैले ल्याएको र बोलेका विषय गलत हुने प्रवृत्ति छ, यसले समग्रमा नियम कानुनभन्दा नियतिमै खोट र शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यसमा प्रश्न उठेकाले तत्काल सुधारको खाँचो छ ।”

 मुलुकको सर्वाेच्च संस्था सदनमा पुगेको जनप्रतिनिधिले संसदीय नियमावली, कानुन र संविधानको परिधिभित्र रही कस्ता शब्द चयन गर्ने, कस्तो प्रस्तुति दिने भन्ने विषयमा गहन अध्ययन र अभ्यासको आवश्यतामा उहाँले जोड दिनुभयो । सांसद थिङले भन्नुभयो, “सदनमा बोल्ने वाक स्वतन्त्रता छ, तर त्यो संविधानको अधिनमा रही मर्यादित शब्द प्रयोग हुनुपर्छ । त्यो ज्ञान जनप्रतिनिधिमा हुनुपर्छ । आवेगमा आएर दिइने अभिव्यक्तिलाई असल अभ्यास भन्न सकिन्न । रेकर्डबाट हटाउने गरी बोल्नु भनेको अमर्यादित नै हुन्छ ।”
 
एक प्रश्नको जवाफमा उहाँले मुलुक हाक्ने राजनीतिक नेतृत्वकै सन्तति उच्च माध्यमिक शिक्षा सकेपछि स्वदेशमा बस्ने मनस्थिति नदेखिएको घटना सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “युवालाई जन्मभूमि नेपालमै बस्न, त्यो वातावरण बनाउन आवश्यक छ, शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको माफिया प्रवृत्ति पनि दोषी छ, चिकित्सक र नर्स पर्याप्त खोल्न दिएको भए यस्तो स्थिति हुने थिएन । हालको शिक्षा नीतिमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्छ ।”

जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन र आयोजना समावेश गर्न मन्त्रालयको कोठा र चोटामा धाउनु सांसदको पनि बाध्यता भएको बताउँदै सचेतक थिङ भन्नुहुन्छ, “विधि र प्रणाली स्थापित नभएकाले त्यो अवस्था सिर्जना गरेको हो ।”

उहाँले सांसदले विकास निर्माणमा हाल हाल्न हुन्न भन्ने विषय नेपाली समाज र जनतामा चेतना आएर प्रणाली स्थापित भई नसकेकाले केही बेथिति देखिएको बताउनुभयो । नेत्री थिङले संसद् विकास कोषका लागि प्रस्तावित रकम असल नियतले प्रयोग भएको खण्डमा नतिजा राम्रो आउने भए पनि दुरुपयोगको इतिहास रहेकाले अदालतको आदेशलाई पनि मनन गर्न आवश्यक रहेको धारण व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सांसदलाई विकास  निर्माणका लागि होइन, असल नियम र कानुन बनाउनका लागि जनताले पठाएका हुन्, सरकारले पनि जनप्रतिनिधिलाई त्यो विषयमा मात्र केन्द्रिकृत हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।”