काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ पारित गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम उक्त विद्येयक प्रमाणीकरण गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलेजा रेग्मी भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ (संशोधन) विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएकोमा अमेरिका, यूरोपियन युनियनसहित १० देशले स्वागत गरेका छन् । उनीहरुले बिहीबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै स्वागत गरेका हुन् ।
उनीहरुले नेपाल सरकारले अगाडीको मार्ग पहिल्याउँदै पीडितको हितका लागि नेपाल सरकारलाई मद्दत पुर्याउने सम्भावित संयन्त्रहरूको खोजी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
'निर्णय प्रक्रियाहरूमा पीडितको निरन्तर सहभागिताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनेछ' संयुक्त वक्तव्यमा छ,'हामी यस प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा छौँ । भविष्यमा चाल्नुपर्ने सम्भावित कदमहरूको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्न सकियोस् भनी हामी निम्नानुसारका हस्ताक्षरकर्ताहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सघाउन के-कस्ता विशेष आवश्यकताहरू छन् भन्ने विषयमा नेपाल सरकारबाट जान्न तत्पर छौँ ।'
नेपालको इतिहासको यस खण्डलाई सफल निष्कर्षमा पुर्याउन सबै सरोकारवालाहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
संयुक्त व्यक्तव्य जारी गर्ने मुलुकहरू :
१. संयुक्त राज्य अमेरिका
२. स्विजरल्याण्ड
३. अस्ट्रेलिया
४. संयुक्त अधिराज्य बेलायत
५. नर्वे
६. जापान
७. फिनल्याण्ड
८. युरोपियन युनियन
९. जर्मनी
१०. फ्रान्स
प्रतिक्रिया