टीआरसी- कार्यदल सहमति नजिक

काठमाडौँ ।   फेरि बस्नेगरी संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित संयन्त्रको बैठक सकिएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी)मा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलको बैठक सोमबार बिहान सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको थियो।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुङ्गो लगाउन गठित कार्यदलका सदस्य एवं नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले टीआरसी विधेयक करिब टुङ्ग्याउने चरणमा पुगेको बताए । उनले बिहीबारसम्म अहिलेसम्म गरेका र सम्बन्धित निकायहरूसँग भएका छलफलको समीक्षा गर्ने र प्रतिवेदन तयार पार्ने बताए । 

उनले सबैले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको नभईकन सिङ्गो देश र शान्तिको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने विषयसँग जोडेर जिम्मेवारीबोधका साथ सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने जानकारी दिए । अब लामो समयसम्म पीडितलाई थप पीडामा जोडिरहने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए । उहाँले कानुनलाई अब चाँडो भन्दा चाँडो टुङ्ग्याइ यही ऐनअनुसार आयोग बनाएर पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई सजायको दायरामा ल्याउने गरी अघि बढेको बताउनु भयो । आजको बैठकमा संयन्त्रका सदस्य नेपाली कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव जर्नादन शर्मा सहभागी थिए।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा आर्बीट्ररी हत्या लेख्ने विषयमा सहमति जुटेको छ । घटी सजायका सम्बन्धमा प्रतिशत तोकेर जाने गरी सहमति जुटेको छ । यसमा ७६ प्रतिशतसम्म घटी सजाय हुन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्थाका लागि दलहरु तयार भएका छन् । अयोग्य लडाकु र परिपूरणमा असन्तुष्ट तत्कालीन शाही सेनाका परिवारसमेत सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ । समान आर्थिक साहायता प्राप्त हुने गरी यो विषयमा सहमति गरिएको छ ।

यी चारवटा विषयमा थप छलफल गर्न आग्रह गर्दै प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले २३ असोज २०८० मा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यो विषयमा शीर्ष नेताहरुबीच समेत पटक-पटक छलफल भएको छ । बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय कुमार चौरसिया, संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति बिमला सुवेदी, महान्याधिवक्ता रमेश बडाल लगायतको पनि उपस्थिति थियो।