निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मिर्गौला बिरामीको निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था मिलाइएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज सङ्घीय संसद्मा आगामी वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै मिर्गौला बिरामीको निःशुल्क प्रत्यारोपण गर्ने जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले सबै प्रादेशिक अस्पतालमा डाइलासिसको व्यवस्था मिलाउनका लागि डाइलासिस मेसिन खरिद गर्नका रु २० करोड विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । बजेटमा विपन्न मिर्गौला रोगी नागरिकलाई निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न रु १० करोड विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । 

स्थानीय तहका समन्वय र सहकार्य स्वास्थ्य प्रविधि अनुभव आदानप्रदान हुने गरी सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विभिन्न कलेजले वार्षिक कम्तीमा दुई पटक अनिवार्य स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालमा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो । 

पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सेवासहितको पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गरिने, बालबालिकासम्बन्धी विशिष्टीकृत स्वास्थ्य संस्थाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

मन्त्री शर्माले आगामी आवको बजेटमा सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल त्रिवि शिक्षण अस्पताल, शहीद गङ्गालाल हृदय रोग केन्द्र, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, जिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रामाराजप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन र विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ‘नेशनल सेन्टर फर डिजिज’ कन्ट्रोल  स्थापना गरिने छ । यस्तै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण गर्नका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायान बोर्डको स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थित गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रमुख अस्पतालमा विद्युतीय स्वास्थ्य प्रणालीको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । क्रमशः सबै अस्पतालमा विस्तार गरिने उहाँले बताउनुभयो । 

    स्वास्थ्य बीमा सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट 

यस्तै स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट मात्र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने छ । यसका लागि सबै सामुदायिक र सहकारी अस्पतालमा सामाजिक स्वास्थ्य एकाइ गठन गरिने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । 

स्वास्थ्य बीमाका लागि दिगो बनाउन बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक तयारी गरिने उल्लेख रहेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि रु सात अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 

शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक गुणस्थापना र प्रोत्साहन केन्द्र स्थापना गरिने छ । 

सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि  रु ६९ अर्ब ३८ करोड,  प्रदेशमा स्वास्थ्यका लागि रु छ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका लागि रु २७ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरेको छ ।