काठमाडौं । पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी सर्वोच्च अदालतबाट समेत भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जोडेर भ्रष्टाचार गरेकोमा तत्कालीन कांग्रेस नेता जोशीलाई दोषी ठहर गर्दै ९ महिना कैद र ६९ लाख १५ हजार जरिवाना फैसला सुनाएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको साढे २० वर्षपछि जोशी विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा टुंगिएको हो । फैसलापछि उनले कैद सजाय भोग्नुपर्नेछ ।
२ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैंया जरिवाना हुने विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याउदै सर्वोच्च अदालतले ६९ लाख १५ हजार रुपैंया मात्रै जरिवाना गर्ने फैसला गरेको हो । सर्वोच्चले जोशीसँगै प्रतिवादी बनाइएका ताराराज पाण्डे र बासुदेव पन्तलाई सफाइ दिएको छ ।
सर्वोच्चले ०६८ पुस २४ मा उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै हदम्यादबाट आरोपपत्र खारेज गरेको मिलेन भनी फेरि विशेष अदालतबाट मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न आदेश दियो । आदेशअनुसार ०६९ वैशाख ६ गते विशेष अदालतमा फेरि त्यही मुद्दा दोस्रो पटक दायर भयो ।
विशेष अदालतले दोस्रो पटकको सुनुवाइमा भने जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै उनका नातेदारको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत जफत हुने आदेश गर्यो । अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले ०६९ साउन १० मा जोशीले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित २ करोड १६ लाख १४ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गर्यो । उनीमाथि डेढ वर्षको कैद सजाय हुने फैसलासमेत भयो ।
पूर्वमन्त्री जोशीको गैरकानूनी सम्पत्ति लुकाएको आरोपमा अख्तियारले पत्नी सविता पन्त, उनकी दिदी चोलाकुमारी पन्त, सासु नीरकुमारी, साला बासुदेव पन्त, अनि बासुदेवका कान्छा ससुरा ताराराज पाण्डेलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो ।
हदम्याद नाघेपछि अनुसन्धान टुंग्याएको भन्दै विशेष अदालतले ३० कार्तिक २०६३ मा जोशीलाई सफाइ दियो । अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी अनि सदस्यहरु चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र कोमलनाथ शर्माको इजलासले हदम्यादको कारण देखाई दर्जनौं मुद्दा खारेज गर्दा जोशीले पनि सफाइ पाएका थिए ।
प्रतिक्रिया