निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सककलाई निर्वाहभत्ता दिने

काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९औं बैठकले एमबीबीएस र बीडीएसको सिट र शुल्क बढाउने ढोका खोलेको छ। आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ताको विषयलाई अड्काएका निजी मेडिकल कलेजहरुको मागअनुसार आयोगले सिट बढाउन र शुल्क बढाउन बाटो खुला गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि  सिट र शुल्क दुवै बढ्ने बाटो खुलेको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए। शुल्क बढाउने विषयमा आयोगका निर्देशक सुजन मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ। कार्यदलमा विज्ञका तर्फबाट प्राडा दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट महेश गुरागाईं, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चार्टर एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरू रहनेछन्।

सिटका विषयमा भने यसअघिको बैठकबाट गठन भएको कार्यदलले हाल कायम रहेको एक सय सिटको सिलिङ हटाउँदै थप गर्न सकिने सुझाव दिएको छ। कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा अब एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या बढ्ने बाटो पनि खुला भएको ती सदस्यले जानकारी दिए।

आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ताका विषयमा निजी मेडिकल कलेजले आयोगको निर्णयअनुसार दिने बताएका छन्। आयोगको गत माघ २५ गतेको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले सरकारीसरह पिजीका आवासीय चिकित्सकलाई मासिक रु ४८ हजार सात सय ३७ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार नै भत्ता दिने निर्णय भएको हो। आयोगको १९औं बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको थियो।