काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले फेरि पनि उद्योगहरुको लाइन काट्न थालेको छ । गत असोज २४ मा प्राधिकरणले ४९ उद्योगले थप दस्तुरसहित तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुल कात्तिक ८ भित्र बुझाउन र महसुल नतिरे कानुनबमोजिम असुल गर्ने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न दिएको समय बिहीबार सकिएसँगै प्राधिकरणले उद्योगको बिजुली काट्न थालेको हो ।
डेटिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन वापतको विद्युतको बक्यौता नबुझाउने ४३ उद्योगको लाइन बिहीबार राति काटिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
विद्युत प्राधिकरणले सोनापुर सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्टको विद्युत लाइन काटेको छ। त्यस्तै भलवारी स्वचालित कारखाना, हुलास स्टिल, अशोक स्टिल, हिमाल आइरन एण्ड स्टिल, घोराही सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्ट, श्याम प्लास्टिक उद्योगलगायत कारखानाको पनि विद्युत काटिएको छ।
बिहीबार बिहान प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसे पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा लिखित निर्णय हुन सकेको थिएन । लगत्तै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीहरूसँग छलफल गर्दै किस्ताबन्दी सुविधा लिएर बक्यौता तिर्नसमेत आग्रह गरेको एक उद्योगीले जनाए । तर उद्योगीहरूले बक्यौता विवाद समाधानका लागि पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनअनुसार हुनुपर्ने र केही समय दिन आग्रह गरेका थिए ।
गत असोज २४ गते प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित गरेर ४९ उद्योगलाई २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन वापतको बक्यौता बुझाउन ताकेता गरेको थियो।
उनीहरूलाई कात्तिक ८ गतेसम्मको समय सीमा दिएको थियो। प्राधिकरणका अनुसार बिहीबार मात्रै पाँच उद्योगले बक्यौता वापतको महसुल बुझाएका थिए।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बिहीवार साँझ उर्जा मन्त्री दिपक खड्कासँग भेटेर लाइन नकाट्ने हो भने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरिदिनुपर्ने बताएका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुलमानले गरेको प्रस्तावको बारेमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय भएको थिएन । त्यसलगत्तै उनले लाइन काट्न शुरु गरेका हुन् । थप उद्योगको पनि लाइन काटिएको हुनसक्ने र रातको समय भएकाले जानकारी नआएको हुनसक्ने ती उद्योगीले बताए ।
प्रतिक्रिया