सत्ता समीकरणमा नयाँ परकम्प: एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकार गठनमा ३ बुँदे सहमति, कांग्रेसको कडा प्रतिक्रिया (पूर्ण विवरण)

काठमाडौँ। मुलुकको प्रादेशिक राजनीतिमा पुनः नयाँ मोड आएको छ। नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य तोड्दै नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच सातै प्रदेशमा संयुक्त सरकार गठन र सत्ता साझेदारी गर्ने सम्बन्धमा ३ बुँदे औपचारिक सहमति भएको छ .

शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच भएको लामो छलफलपछि नयाँ सत्ता गठबन्धनको घोषणा गरिएको हो . यो सहमतिसँगै प्रदेश तहमा रहेका पुराना समीकरणहरू भत्किने र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको दौड सुरु भएको छ.

 सहमति अनुसार कसको भागमा कुन प्रदेश?

सहमति पत्रमा उल्लेख भए अनुसार पाँचवटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री र सरकारको कार्यकारी नेतृत्व दुई दलले आपसमा बाँडफाँट गरेका छन्:

• नेकपा (एमाले) को नेतृत्व: एमालेको भागमा कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, र लुम्बिनी प्रदेश परेका छन्.।
• नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व: यो दलले कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नेछ।
• मधेश र गण्डकी प्रदेश: यी दुई प्रदेशमा भने एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य साना राजनीतिक दलहरूसँग समेत परामर्श गरी सरकारको नेतृत्व र सहभागिताको स्वरूप तय गर्ने सहमति गरेका छन्.।

 किन आवश्यक पर्यो ३ बुँदे सहमति?

दुवै दलद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्ति अनुसार प्रदेशहरूमा पछिल्लो समय देखिएका गम्भीर कानुनी र प्रशासनिक संकट हल गर्न यो कदम चालिएको हो:

• बजेटविहीनताको अन्त्य: प्रदेशहरूमा बजेट निर्माण र पारित गर्ने प्रक्रियामा उत्पन्न असमझदारी र बजेटविहीनता (बजेट होलिडे) को अवस्था रोक्न दुवै दल एक ठाउँमा आएका हुन्.
• अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्ने: प्रादेशिक संरचनामा देखिएको अस्वस्थ राजनीतिक खिचातानी र प्रशासनिक ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ.
• स्थिरता र समृद्धि: मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, आर्थिक समृद्धि र प्रादेशिक विकासको गतिलाई तीव्र तुल्याउन संयुक्त कम्युनिस्ट सहकार्य अपरिहार्य भएको दाबी गरिएको छ.

प्रादेशिक अङ्कगणित: कहाँ सहज, कहाँ संकट?

सहमति जुटे पनि सबै प्रदेशमा सरकार बनाउन यो नयाँ गठबन्धनलाई उति सहज भने देखिँदैन। सातै प्रदेशको बहुमतको जादुई सङ्ख्या र गणित यस्तो छ:

 कांग्रेसको पहिलो आधिकारिक प्रतिक्रिया: "गलत प्रवृत्तिमा साक्षी बस्दैनौँ"

एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीचको यो सहमतिप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कडा प्रतिक्रिया दिएको छ ।

कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले नयाँ सहमतिप्रति पार्टीको आधिकारिक धारणा राख्दै सत्ताकै लागि प्रतिपक्षविहीन प्रदेश सभा बनाउने गलत प्रवृत्तिमा कांग्रेस सहमत हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, "हामी सतप्रतिशत गल्तीहरूमा सम्झौता गरेर सरकार टिकाइराख्ने पक्षमा थिएनौँ । राजनीतिमा सिद्धान्तहीन सहकार्य र पदको लुछाचुँडीले व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउँछ। कांग्रेस अब सशक्त र जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन्छ ।"

यो नयाँ सहमतिले केन्द्रको राजनीतिमा समेत नयाँ हलचल पैदा गरिदिएको छ र अबको केही दिनभित्रै सातै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया सुरु हुने देखिएको छ।