कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले दलित समुदायलाई सत्ताको चुल्होबाट बाहिर राख्न खोजे

काठमाडौं। काष्ट वाच नेटवर्क (सीडब्ल्यूएन) ले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले दलित समुदायलाई निषेध गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । आज (सोमबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सीडब्ल्युएनले कांग्रेस–एमालेले दलितलाई सकेसम्म सत्ताको चुल्होबाट बाहिर राख्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । 

‘भर्खरै स्थापना भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक छुवाछुतलाई निरन्तरता दिँदै दलितलाई प्रवेष निषेध गर्यो । ठूला दलहरूको यस्तो चरम जातिवादी हर्कतबाट समग्र दलित समुदायले अपमानित र तिरस्कृत महशुस गरेको छ;,’– सीडब्ल्युएनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

सीडब्ल्युएनका अध्यक्ष डा. मित्र परियारले दलित समुदायलाई आफ्नो आक्रोश र आवेग राज्यसत्ताको विरुद्धमा पोख्न आग्रह गरे । उनले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले मन्त्रिपरिषद्को चुल्होमा दलितलाई विभेद गरेको टिप्पणी गरे ।  ‘हाम्रो सम्पूर्ण आक्रोश, आवेग त्यो आगो हो । राज्यसत्ताको विरुद्धमा पोखिनुपर्छ । राज्यसत्ताले एक जना दलितलाई पनि मन्त्रिपरिषद्को चुल्होमा नछिराउनुको अर्थ के हो ? पहिला प्रचण्ड सरकार पनि छिराएन,’– डा. परियारले भने । 

सीडब्ल्युएनले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारलाई यथाशीघ्र भूल सच्याउदै सक्षम दलितहरूलाई मन्त्रिपरिषदमा समेट्न र उपयुक्त जिम्मेवारी दिन माग गरेको छ । कांग्रेस–एमालेबीच दुई तिहाइ मतको बलमा संविधान संशोधन गरी राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने सम्झौता भएको विषयले अन्य उत्पीडित र सीमाकृत समुदायहरूलाई सशंकित गराएको सीडब्युएनको भनाइ छ । 

सीडब्युएनले राजाको शासनविरुद्ध दलित मुक्तिको आवाज उठाएर नथाक्ने नेता र पार्टीहरूले आफैं शासक बनेपछि जातीय विभेद र छुवाछुतको मुद्दा बिर्सेको आरोप लगाएको छ । समाजमा जातीय हिंसा, अपमान र घृणाका घटनाहरू बढिरहेको र समस्या समाधान गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति लगभग शून्य रहेको सीडब्युएनको ठहर छ । 

कुनै पनि बहानामा जातका आधारमा प्राप्त कोटा प्राणाली खारेज गर्ने, समानुपातिक समावेसी नीति अन्तरगतका सेवा सुविधाहरू कटौती गर्नेजस्ता दलितविरोधी काम नगर्न सीडब्युएनले सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । 
दलित समुदायको हक हितका लागि नेपालको संविधान र छुवाछुत तथा जातीय विभेदविरुद्धको कानुन अपूरो रहेको भन्दै सीडब्युएनले संविधानको उचित संशोधन र नया कानून तथा नीति निर्माणका लागि सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । संविधान सुधार र नयाँ कानुनको माध्यमबाट छुवाछुत मेट्ने पहलकदमी थाल्नसमेत जोडदार माग गरिएको छ । 

सीडब्ल्यूएनका काठमाडौं उपत्यका संयोजक जनक परियारले कांग्रेस–एमालेसहितको सरकारले देशभरका ६० लाख दलित समुदायको अपमान गरेको बताए ।  सो कार्यक्रममा पहिचानवादी मोर्चाका संयोजक प्रा.डा. महेन्द्र लिम्बु, पूर्व राजदूत डा.निर्मल विश्वकर्मा, वरिष्ठ ईन्जिनियर डा. चेत परियार, पूर्वमन्त्री गोपाल किराती, संयुक्त नागरिक पार्टीका अध्यक्ष दलमर्दन कामीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।